सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न समेत भनेको छ ।