कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि हजार शैय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वैशाखमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनालाई अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र एक हजार शैय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’

तर अस्थायी अस्पताल बनाउन नेपाली सेनाको हालसम्म कुनै सुरसार छैन । बरु मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाखको निर्णयअनुसार होल्डिङ सेन्टर बनाउन भने बल्ल काम थालिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर शुरु भएको झण्डै तीन महीनापछि सेनाले ६ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जग्गा भेटेको छ । थप दुई स्थानमा जग्गा खोजीको प्रक्रिया अझै जारी रहेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ ।

‘बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर बनाउने विषयलाई नै प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्थायी अस्पताल बनाउने भन्नु भएको हुनसक्छ,’ एक उच्च सैन्य अधिकृतको दाबी छ, ‘अस्पताल बनाउने विषयमा कुरा भएजस्तो लाग्दैन, त्यसका लागि छलफल पनि भएको थिएन ।’
सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्याल सेनाले बनाउँदै गरेको होल्डिङ सेन्टर अक्सिजन थेरापीसहितको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने खालको भएको बताउँछन् । पौड्यालका अनुसार बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर डिजाइन तयार गरिएको थियो । ‘एउटामा एक हजार मान्छे अट्ने गरी बनाउने तयारी हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि निकासा गरिसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री झुक्किए कि सेना ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थायी अस्पताल बनाउन दिएको निर्देशनबारे जंगीअड्डाका अधिकृतहरु अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।

‘बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर बनाउने विषयलाई नै प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्थायी अस्पताल बनाउने भन्नु भएको हुनसक्छ,’ एक उच्च सैन्य अधिकृतको दाबी छ, ‘अस्पताल बनाउने विषयमा कुरा भएजस्तो लाग्दैन, त्यसका लागि छलफल पनि भएको थिएन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव गोकुल खड्काले पनि अस्पतालको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकरभिट्टा, वीरगञ्ज र मोरङको रानीमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । तीमध्ये रुपन्देही र बाँकेमा जग्गा प्राप्त भइनसकेको सहायक रथी पौड्याल बताउँछन् । ‘६ स्थानमा चाहिं ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई ठाउँको पनि जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिमतिर पुगेको छ ।’

उनका अनुसार जग्गा प्राप्त भएका स्थानमा साइट व्यवस्थापन र क्लियरेन्ससँगै सर्भेको काम पनि अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाको दुई ठाउँमा पनि होल्डिङ सेन्टरका लागि अस्थायी संरचना बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उपत्यकामा जग्गा प्राप्त गर्न असहज हुने भन्दै सेना र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले वैकल्पिक उपाय सुझाएको थियो ।

दुवाकोटको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज, इचंगुनारायण, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरको आयुर्वेद केन्द्रलगायतमा गरेर एक हजार बेडको आइसोलेसन बनाउन सकिने डीसीसीएमसीको सुझाव थियो ।

तापक्रम नापेकै भरमा भित्रिन्छन् नागरिक

गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक सातामा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट एक हजार ९१३, गौरीफन्टाबाट एक हजार ४८६, बाँकेको जमुनाहाबाट ८ हजार ११४ र रुपन्देहीको बेलहियाबाट २ हजार २८ नागरिक स्वदेश भित्रिएका छन् ।

कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट एक हजार १५१, काँकरभिट्टाबाट एक हजार ५५, वीरगञ्जबाट ५६० र मोरङको रानीबाट १५४ जना भित्रिएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश सामान्य ज्वरो जाँचकै भरमा स्वदेश आएका छन् ।

भारतबाट दैनिक सबैभन्दा धेरै नागरिक आउने नाका जमुनाहा पर्ने नेपालगञ्ज उपहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगर ज्वरो नाप्दा सामान्य देखिए सिधै घर पठाउने गरिएको बताउँछिन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘कुनै लक्षण देखिए एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ, नभए घर आउन दिइरहेका छौं ।’

काँकरभिट्टा नाका पर्ने मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्य पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गरेर आउनेलाई सिधै घर पठाउने गरिएको बताउँछन् । ‘अन्यको हकमा ज्वरो जाँचिन्छ, एन्टिजेन परीक्षणको पनि व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।

मोरङका एक सरकारी अधिकारी चाहिं दोस्रो लहरको संक्रमण दर घटिसकेपछि बल्ल होल्डिङ सेन्टर बनाउन थाल्नु हाँस्यास्पद भएको बताउँछन् ।