काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिदिनँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले ७६(५) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने बताए ।

अल्पमतको सरकारको सपथ खाँदा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब म सक्दिन’ भनेको भन्दै उनले भने, ‘७६(५) फेरि दाबी गर्नु भो त्यो पनि दलीय समर्थन छ भनेर । यो त सिधै बदरभागी छ ।’

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् ।

प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार हेर्ने राष्ट्रपतिले कि संसदमा भन्ने समेत उनले प्रश्न गरेका छन् ।

अधिवक्ता पोखरेलले दोस्रो प्रश्नको जवाफ मात्र दिए । उनले भने, ‘आधार १४९ हो प्रष्ट छ । यसमा विश्वास नलागे रास्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ । कोको सांसद कता कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई छैन ।’

म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको ओलीले अध्यक्ष हुँ भनेर गरेको दाबीलाई देखाएर शेरबहादुर देउवाको दाबी रद्द गर्नु नपाइने उनको दाबी छ । ‘जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति सहयोगी भएको जस्तो देखियो, यो गलत छ’ उनले भने ।

अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन, म लिदिँन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

उनले फेरि पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन । बरु ७६(५)मा ओलीले दाबी गर्न नपाउने जिकिर गरे । ‘मार्ग प्रशस्त त अरूलाई गरिन्छ, मार्गप्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गरियो’ अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘अर्काे दाबीमा अवरोध भयो ।’