बाजुरा — बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ८९ का लागि ४४ करोड ८३ लाख वढिको वजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाको पाचाैँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख श्रृष्टि रेग्मीले सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड ८३ लाख ४३ हजार वजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । वजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख रेग्मीले नगरपालिकाका सम्भावना, कमजोर पक्ष, विभिन्न अवसर र चुनौतिलाई सामाना गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन ।

दिगो विकाश सहित खुशि र सुखि नगरवासि, समृद्ध नगरवासि भन्ने मुल नाराका साथ कोल्टीमा सञ्चालन भएको पाचांै नगरसभालाई सम्वोधन गर्दै उहाँले कोरोना भाईरस कोभिड १९ले पारेको असर र प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आउदो आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम र वजेट सार्वजनिक भएकोे बताउनुभयो । कोभिड १९ लगायत सवै प्रकारका महामारी र विपदबाट वच्न नगरवासिको जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक विकाशलाई निरन्तरता दिने, स्वच्छ पानी पिउन पाउने गरी नागरीकको माैलिक हकलाई मध्यनजर गरेर स्वच्छ तथा स्वस्थ पिउने पानीलाई सम्पुर्ण नागरीकको पहुच सम्म पुर्याउन पहल गर्ने, नगरको सुन्दरतालाई अभिवृद्धि गर्न र स्थानिय आयस्रोत निमार्णका लागि पर्यटन प्रर्वद्धनलाई महत्व दिने, नगरपालिकालाई नमुना वनाउन शिक्षा र स्वास्थयलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ वनाउने, भाषा कला र सकृति जर्गेना गर्ने, कृषि र पुशको ब्यवसायिकरण गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण कार्यक्रम सामावेश गरीएको छ ।

त्यस्तै सडक पुर्वाधार निमार्ण तथा स्तरउन्नति, स्वास्थ्य पोषण तथा सरसफाई, कृर्षिको आधुनिकिरण तथा ब्यवासायिकरण, सिपमुलक गुणस्तर तथा प्राविधिक शिक्षा, गरीवि न्युनिकरण तथा रोजगारी प्रर्वद्धन, वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन, सुचना संचार तथा प्रविधि, कला सकृति तथा पर्यटकिय गन्तब्यको संरक्षण तथा सम्र्वद्धन, सामावेशिकरण तथा सामावेशि र सुशासन तथा सेवा प्रवाहा लगायतका निति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएका बताएका छन ।

नगरसभामा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख रेग्मीले स्वास्थ्य पोषण तथा सरसफाई, शिक्षा युवा तथा खेलकुद, लैगिंक समानता र सामाजिक सामावेशिकरण, कला तथा संकृति प्रवद्धन, खानेपानी तथा सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा तथा ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढिकरण,, भुउपयोग वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन, गरीवि न्युनिकरण तथा रोजगारी प्रवद्धन, सुशासन सेवा प्रवाहा तथा मानव संस्थाधन विकाश, सुचना प्रविधि तथा अभिलेख ब्यवस्थापन, सुरक्षा ब्यवस्थापन, न्याय सम्पादन लगायतका कार्यक्रम सामावेश भएको बताएका छन ।