नेपाली कांग्रेसले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गरेको छ । चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको उसको टिप्पणी छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ, जसको चौतफी आलोचना भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने नीति लिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको निष्कर्षका आधारमा लिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको र त्यसले बनाएको मापदण्डका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको स्मरण गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो ।’

देशले वर्षौंंदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको भएपनि त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले बताएको छ । साथै यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।