राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । शनिबार अपरान्ह नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पक्षमा उभिएका बहुमत सांसदहरु अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हुन् । यसका लागि केहीबेरमा विपक्षी दलका नेताहरु सिंहदरबारमा भेला हुन लागेको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार आजै सम्भवत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिइने छ । काँग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजनमा कानुनविद्हरु शनिबारदेखि नै आवश्यक कागजपत्र तयार पार्ने काम जारी छ ।

लेखकले भने, ‘हामी हिजोदेखि आवश्यक कागजपत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सकेसम्म आजै सर्वोच्च जान्छौं।’ उपत्यका बाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको विपक्षी गठबन्धनले सांसदहरूलाई नागरिकता लिएर आउन समेत भनेको छ ।

फेरियो काँग्रेस : ओलीलाई कति भारी ?

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेकाले सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास छ । शनिबार नयाँ बानेश्वर संसद भवनमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध​ न्यायिक र राजनीतिक लडाइ लड्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार, राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गरेपछि संविधानको धारा ७ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टाको समयभित्रै काँग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको बहुमत जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । सोही समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफूसँग १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा देखाएर सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । बहुमतको सरकार बन्ने आधार नदेखेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओली र देउवाको दाबी खारेज गरिदिइन् ।

त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई विपक्षी गठबन्धनले अस्वीकार गरेको छ ।