काठमाडौं — नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका बीच स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । यसको मतलव मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति महामारीविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसो हुनुमा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राज्यको लगानी कम हुनु मुख्य कारण हो । यसलाई स्वयं सरकारी निकायका तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान मात्र १.७३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो योगदान समेत चालु आवमा ६.५३ प्रतिशतको वृद्धिदरपछि पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत हुने छ । यसमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यतर्फको वृद्धिदर ६.५४ प्रतिशत रहने छ । निर्माण र उत्पादन प्रभावित भएको यो वर्ष कृषि र सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रको टेको धान्ने छ । चालु आवको अनुमान अनुसार नेपालमा जीडीपीको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ ।

अस्पतालको आय बढ्दा वृद्धिदर सकारात्मक

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अस्पतालहरुको आम्दानी बढेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको आय बढेको छ । सोहीकारण जीडीपीमा वृद्धिदर समेत सकारात्मक रहेको विभागको भनाइ छ । एक वर्षको अवधिमा मानिसहरुमा स्वास्थ्य चेतना समेत अभिवृद्धि भएको छ ।

विगतको तुलनामा स्वास्थ्य पूर्वाधार समेत विस्तार भएका कारण आगामी दिनमा यो क्षेत्रले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा भने गरिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कतिपय कार्यक्रमका लागि विनियोजनभन्दा बाहिर समेत पुगेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

विगत १० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रले जीडीपीमा गरेको योगदान

आव २०६८/६९ : १.२३ प्रतिशत

आव २०६९/७० : १.२० प्रतिशत

आव २०७०/७१ : १.३२ प्रतिशत

आव २०७१/७२ : १.४६ प्रतिशत

आव २०७२/७३ : १.४२ प्रतिशत

आव २०७३/७४ : १.५२ प्रतिशत

आव २०७४/७५ : १.४६ प्रतिशत

आव २०७५/७६ : १.४९ प्रतिशत

आव २०७६/७७ : १.७५ प्रतिशत

आव २०७७/७८ : १.७३ प्रतिशत

स्वास्थ्यमा बजेटको आकार सामान्य बढ्यो तर घोषणा नारामै सीमित

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारीसँग लड्न भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन गरेको थियो ।

यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो आव २०७६/७७ को तुलनामा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेको छ । सो आवमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, यो वर्ष विनियोजन तथा खर्च भएको रकमको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य पूर्वाधारको तुलनामा महामारी पहिचान, निदान र नियन्त्रणको अभियानमा खर्च हुने देखिएको छ ।

यो वर्ष सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा २ सय ५० आइसियू बेड स्थापना तथा सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सन्चालनको घोषणा गरेको थियो ।

यसै वर्ष सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी घोषणा नारामा मात्र सीमित हुने भएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले रोग निदान एवम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा सन्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने भनेको थियो ।

तर, अहिले पनि नाकाहरुले सामान्य ज्वरो मात्र नाप गर्ने गर्छन् । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अनुसार २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष अस्पतालको शिलान्याससम्म गर्न भ्याएको छ ।

तर, पूर्वतयारीको काम समेत पूरा नभई शिलान्यास भएका अधिकांश यी अस्पताल यो वर्ष बन्ने छैनन् । सरकारले तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरे पनि यो अभियान समेत चालु आवमा उल्लेख्य अगाडि बढ्न सकेन ।

विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिए पनि मुख्य महामारीमा समेत सरकारले निजी अस्पताललाई छुन सकेको छैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायका रुपमा विकास गर्ने नीति यो वर्ष सरकारले लिएको थियो ।

‘बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य हुनुपर्छ’

अर्थविद् शंकर शर्मा महामारी व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली दक्षिण एसियामै कमजोर रहेको पुष्टि यसपटक भएको बताउँछन् ।

छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार गर्न सक्ने भन्दै उनले अबको बजेट स्वास्थ्य प्रणाली सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आगामी आवमा सरकारले घोषणा गरेर पनि धेरै काम नगर्दा बढी समस्या आएको भन्दै आगामी आवमा यो गल्ती नदोहोर्याउन समेत सुझाव दिए ।