नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न शनिबार कार्यदल गठन गर्ने तयारी नेताहरुले गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठनको तयारी गरेका हुन् ।

यसअघिको भेटवार्तामा ओली र नेपाल दुवै पक्ष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको आधारमा विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न सहमत भएका थिए । यद्यपि कार्यदल कति सदस्यीय रहने र त्यसमा को–को नेता रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ‘शनिबार ओली र नेपालबीच छलफल गरेर कार्यदल बनाउने तयारी छ,’ एमाले ओली पक्षका एक नेताले भने । माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले आ–आफ्ना पक्षका नेताहरुबीच छलफल गरेर कार्यदलमा रहने सदस्यहरु टुंगो लगाउने बताए ।

एमाले नेताहरुका अनुसार कार्यदललाई नेताहरुको जिम्मेवारी, संगठन संरचना र अन्य विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउने जिम्मा दिइने छ ।पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपाल पक्षको मागअनुसार पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काउन र सोही आधारमा समाधान खोज्न ओली सहमत भएका थिए । सो सहमतिसँगै एमालेको विवाद मत्थर भएको छ ।

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक जारी

यसैबीच नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक आज पनि बस्दै छ । भर्चुअल रुपमा दिउँसो बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी रहने नेता ज्ञवालीले बताए ।

ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म धारणा राख्ने सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले जेठ दुईमा फर्किंदा त्यस बेलाका सबै संरचनाहरु यथावत रहनुपर्छ र त्यसपछिमात्रै कार्यविभाजनमा छलफल अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुको बारेमा पनि जेठ २ गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटी बैठकको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने सुुझाव दिएका ज्ञवालीले बताए ।

‘माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि जेठ २ गतेसम्मको जुन केन्द्रीय कमिटी छ, त्यही बैठक बसेर कसलाई थप्ने, कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव साथीहरुले दिनु भएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

यसअघि अध्यक्ष ओलीले आफूलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेताहरुलाई समेटेर माधव नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका थिए ।

त्यस्तै ओलीले नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । यद्यपि पार्टी एकतालाई कायम राख्ने भन्दै सो कारबाही ओलीले फिर्ता लिइसकेका छन् ।