धनगढी — केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा संकटको स्थिती सिर्जना भएको छ । जस्ले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सरकार संकटमा परेको हो। माओवादी केन्द्र नेतृत्वले गरेको सुदूरपश्चिम सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिले संकटमा परेको हो।

नेताद्वय केपी ओली र माधव नेपालबीचको सहमतिले सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका ५२ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २५ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ जना सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीका दुवै जना सांसद पूर्व राजपा अर्थात् महन्थ (राजेन्द्र पक्ष)का भएका कारण प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने पक्का भएको हो।

२५ जना सांसद रहेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरेर १३ जना सांसद रहेको पार्टीलाई नेतृत्व दिने कुरा अस्वाभाविक हो।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका एक नेता पठान सिंह बोहराले भने, ‘अब हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’ संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो, हाल परिस्थिति फेरिएका बेला एमालेको सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक हो।‘ उनले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू बिचको निर्णायक संवादलाई सकरात्मक भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकार परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै केन्द्रबाटै यसको निर्देशन आउने उनको दाबी छ। एमाले र माओवादीको गठबन्धनपछि भागबन्डाको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।

तर अहिले एमाले एक भएपछि वर्तमान सरकारको विकल्प आवश्यक रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। साबिक नेकपा टुक्रिएपछि प्रदेशमा एमाले भित्र नेपाल समूह बलियो हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा एमालेलाई एकस थियो। माओवादी र नेपाल समूह एक भएका कारण प्रदेश सरकार फेरबदल हुन सकेन। बरु एमालेभित्रै ओलीलाई समर्थन गरेको भन्दै १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वर्खास्त गरेका थिए। ओली पक्षमै देखिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले २२ पुसमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका बोहरा अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्।

हाल एमालेभित्र नेपाल समूहका प्रकाश शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कृष्णराज सुबेदी सामाजिक विकास मन्त्री र माया भट्ट उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। प्रदेशमा सभामुखबाहेकका २४ जना सांसदमध्ये नेपाल समूहका १८ जना र ओली समूहका ६ जना मात्रै थिए। प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेको २५ र जसपाका २ जनासहितको सरकार बन्नेमा एमालेकै सांसदहरू पनि ढुक्क हुन थालेका छन्। ‘ओली पक्षका सांसदहरू बलियो भएको भए उहिल्यै सरकार ढालिसक्थे,’ नेपाल समूहका एक सांसदले भने ‘हामी बलियो भएका कारण यो सरकार रहेको हो। एक भएपछि हामी नै सरकारको नेतृत्व गर्छौं।’