नेपालमा कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । नागरिकको अभिभावक भनिने सरकारले नै हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेपछि अब सर्वसाधारण नागरिकको जीवन ‘भाग्य भरोसा’ मा रहन पुगेको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका लगायतका १७ जिल्लामा कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहेको र अस्पतालहरुमा बिरामीका लागि शैय्याले धान्न छाडेकाले नागरिक आफैं सचेत र सर्तक हुन भनेको छ ।

‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ ।

सरकारको यस्तो अपिललाई सरोकारवालाहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति भन्दै फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । सरकारले नै यसरी हात झिकेपछि सर्वसाधारण नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व कसको हो र कसको भरोसामा महामारीसँग लड्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।

आत्तियो सरकार !

सरकारले मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुष, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलबस्तु, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुरलाई अति प्रभावित जिल्लाका रुपमा घोषणा गरेको छ ।

गएको २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सबैभन्दा ५ हजार ७२७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३३ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार १५ हजार ३९१ जनामा पीसीआर, ५ सय २५ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २४ घण्टा २ हजार ९५६ संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ लाख २३ हजार १८७ पुगेको छ ।

संक्रमणको बढ्दो दर देखेर सरकार आत्तिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले जनतालाई आतङ्कित बनाउने काम गर्यो– डा. दीक्षित

कोरोना महामारीका बेला जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य उपचार पुर्याउनुको साटो प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकार जनतालाई आतंकित बनाउन उद्दत् भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.समीरमणि दीक्षितले बताए ।

‘संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुने बिरामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ,’ डा दीक्षित भन्छन्, ‘जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण नभएका ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ, कुन अस्पतालका कति बेड, कतिका उपचार गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई प्रष्ट पार्नुको साटो उल्टै आतङ्कित बनाउने काम मन्त्रालयले ग¥यो ।’
बिरामीले उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन सरकारले दिन नहुने डा. दीक्षित बताउँछन् । कोभिड अस्पताल घोषणा गर्ने र सरकारी अस्पतालमा सम्भव नभए निजी अस्पतालसँग चाँडै समन्वय गरेर बेडको अभावलाई टार्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बिरामीलाई थेग्न सकिँदैन भन्नुको साटो परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मास्कको प्रयोग, भौतिक दुरी, बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धोएर आफूसँगै परिवार र समुदायलाई बचाउन जनताको ठूलो भूमिका हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, भारतीय सीमासँगै शहरी क्षेत्रमा निगरानी बढाएमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने उनको सुझाव छ ।

कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सरकारको निर्देशन पालना गरेर घरभित्रै जनता बसेका छन् । तर, तिनै जनतालाई त्रसित बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै बसेको जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक दीक्षितको आरोप छ ।

सरकारले माफी माग्नुपर्छ : डा. मरासिनी

स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार अपील जारी गरेर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । यसमा सरकारले माफी माग्नुपर्ने र विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारले चाहेको खण्डमा हप्ता÷ दश दिनको अवधिमा संक्रमितको उपचारका लागि हजार बेड निर्माण गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारले यसभन्दा अघिको महामारीबाट कोरोना उपचार, नियन्त्रण र पहिचान सम्वन्धमा कत्ति पनि पाठ नसिकेको मरासिनीले बताए । उनले भने, ‘सम्पूर्ण अस्पतालका बेड पूर्णरुपमा भरिएका छैनन्, त्यो अवस्था पनि नआओस । यदि तिमीहरु संक्रमित भयौ भने उपचार पाउदैनौं, अस्पतालले थग्नै सक्दैन भनेर जनतालाई यसरी त्रसित गराउन जवाफदेही सरकारले मिल्दैन ।’

कुल कोरोना संक्रमित बिरामीमध्ये बढीमा २ प्रतिशत भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित सबै अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ जस्तो गरी निषेधाज्ञा पालना गरेर बसेका सर्वसाधारणलाई त्रसित नबनाएर बेडको व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्न डा. मरासिनी सुझाव दिन्छन् ।

संक्रमण दर बढ्न थालेपछि अहिले मास्क नलगाउनेलाई कारवाही गर्न सक्ने सरकारले पहिला काम गरेको भएको काठमाडौंमा दैनिक ३ हजार संक्रमित पुग्ने स्थिति सिर्जना नहुने उनले बताए । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘बिरामीको उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफै बिरामी भएजस्तो भयो ।’

सरकारको अपिलबारे जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनीको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–

हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा केही कमजोरीहरु छन् । ‘प्रिभेन्सन इज वेटर देन क्युअर’ अर्थात ‘उपचारभन्दा रोकथाम राम्रो हुन्छ’ भन्ने थियो, धेरै प्रिभेन्सन (रोकथाम) मा जोड दियो नेपालले । धेरै रोगहरु कम हँुदै गएका पनि थिए । तर, सबै रोकथाममा लगानी गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । रोकथाममा सरकारले खर्च गरेकै छैन ।

उदाहरणका लागि सरकारले चाहने हो भने ठूलो संख्यामा रहेका मेडिकल कलेज, नर्स कलेजलाई लकडाउन भएका बेलामा टोलटोलमा जनशक्ति खटाएर कसरी कोरोना सरिरहेको छ भनेर स्वास्थ्य चेतना जगाउन सक्थ्यो ।

तर, सरकारले गर्न सक्ने काम पनि गरेन । समयमा हात बाँधेर बसे, एक बर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । कतिपय अस्पतालहरु त अझै पनि खाली छन् । ती अस्पतालमा बेडहरु राख्न सकिन्छ ।

देशमा सयौं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन्, ती ठूला र खुला पनि छन् । जिल्ला अस्पतालभन्दा ठूला भवन रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा थोरै मात्रै बेड राखिएका छन्, जबकि त्यहाँ २० देखि ३० वटा बेडहरु राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बिरामी कम भएका बेला कहाँ–कहाँ बेड राख्न सकिन्छ भनेर धमाधम अध्ययन गरेर अहिले अप्ठेरो पर्दा बेड खसालेको भए अहिले बेडको कमी नै हुँदैनथ्यो ।

परिस्कृतबाहेक सामान्य बेड त ग्रिलवालाहरुले नै बनाइदिन्छन् । त्यति गर्न पनि सरकारले नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । काम नभएर बसेका ग्रिलवालाहरुलाई नमुना दिएर यस्तो बेड बनाउ, पैसा दिन्छु भन्ने हो भने नबनाउने कुरै छैन ।

स्वास्थ्य प्रणाली भनेको तन्काउने कुरा हो, तन्काउन सक्नुपर्छ । धेरै बिरामी भए, अब हामी बिरामीलाई बेड दिन सक्दैनौं भन्नु सरकारको कति जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो ? किन राख्न सकिँदैन बिरामी ? चाहने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ ।

चाहने र गर्ने नै हो भने २५ तले अपार्टमेन्ट खाली छन्, ती भाडामा लिन सकिन्छ । खाली नै भएन भने दुवाकोटमा २२ सय रोपनी खाली जग्गा छ, त्यो जग्गामा तत्काल अस्थायी टहरा बनाएर हजारौ मानिसको उपचार गर्न सकिन्छ ।

मैले थाहा पाएसम्म १९५ देश छन्, १० वटा टेरिटोरियल छन् । यी कुनै पनि देशका स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो कुरो गरेका छैनन्, गर्दैनन् । त्यहाँ पनि समस्या भएका छन् । त्यहाँका सरकारले आशा जगाउने कुरा नै गरेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले आशा जगाउने कुरा र काम गर्ने हो । तर, हाम्रो देशको सरकारले त्रास फैलाउने काम ग¥यो ।

अर्को कुरा, सरकार आफ्नो दायित्वबाट पनि पन्छिन खोजेको त होइन भन्ने देखियो । एक अर्ब रुपैयाँ माग्नुस् अर्थमन्त्रालयसँग दिन्नँ भन्यो भने हामी जानुपरे पनि जान्छौं । म त भन्छु सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन । एक÷डेढ अर्ब रुपैयाँ लिएर देशभर बेडहरु थप्ने, बजारमा जनशक्ति चाहिँदो मात्रामा छ, त्यो परिचालन गर्ने हो भने कतिबेर लाग्दैन । भुइँमा राख्नुभन्दा १० हजारवटा भुईखाट अहिले नै किन्न सकिन्छ । त्यो विवेक लगाउनुपर्दैन ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुपर्दथ्यो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेर नहुने भएपछि मात्रै यस्तो वक्तव्य आउनुपर्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले यस्तो धारणा बाहिर ल्याउनु अत्यन्त गलत छ । यो फिर्ता लिनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ । राताेपाटीबाट शाभार