बाजुरा–सरकारले हलिया समुदायका सवालका बारेमा बेवास्ता गरेको भन्दै हलिया समुदाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारी कहाँ पुुगेका छन् । कोभिड १९ को महामारी पछि झनै समस्यामा परेको भन्दै १० बुदे माँग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
हलिया समुदाय चरम खाद्य संकट साथै बिभिन्न समस्याले भोगिरहेका भएपनि सरकार बेखबर बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुरा पुगेको हलिया अगुवा मनबिर सार्कीले वताएका छन् । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलीया मुक्त समाज बिच ५ बुदे सम्झौता भई मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । तर मुक्त हलिया घोषणा काजमै रहेको प्रजिअलाई गुनासो पोखेका छन् ।
नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको छ । तर आफुहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार बाट बञ्चित भएको मनबीर सार्कीले वताए् । पटक पटक सरकारलाई आफुहरुको बाच्न पाँउने अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकार सँग माग राखेपनि ब्यवास्ता गरेको उनले वताए ।
प्रजिअलाई बुुझाएको ज्ञापन पत्रमा थप पुर्नस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग राखेका छन् । घर सँगै न्युनतम ५ कट्टा जग्गाको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने र सरकार सँग भएको ५ बुँदे सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुनु माग राखेका छन् । त्यो सँगै कोभिड १९ ले हलिया समुदायमा परेको खाद्य संकट न्युनिकरणका लागि बिशेष कार्यक्रमको ब्यबस्थापन गरिनु हर्कलाल लुवारले वताए । प्रमाणिकरणमा छुटेका हलियालाई प्रमाणिकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरीनु पर्ने वताईएको छ । स्वास्थ्य उपचारको र बच्चाहरुको शिक्षा उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क तथा प्राबिधिक शिक्षाको ब्यस्था तिर राज्यले गर्नुपर्ने समुदायले वताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले तिनै तहको सरकार साँ पहल गर्ने वताएका छन् । साथै हलिया समुदायमै पुुगेर अबस्था अध्यन गरि समस्या समाधान गर्नतिर पहल गर्ने अधिकारीले वताए ।
हलिया हंसलाल लुवारले भने हामि सँग खेतीपाती गर्ने कुनै जग्गा जमिन नभएको कारण पुस्तौ देखी साहुकोमा हलिया नै बन्न बाध्य भएका वताए । सरकारले हलीयाहरु सगँ गरेको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार तत्काल हलियामुक्तिको घोषणा गरेपनि सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु जस्तै साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुर्नस्थापनाको व्यवस्था, मूक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षाव्यवस्था र मुक्तहलियाको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो ।
कोभिड १९ का कारणले हलिया समुदायमा चरम खाद्य संकट समेत भएको छ । अहिले हलियाहरुलाई साहँुले काम पनि नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दवाब दिने, ज्यालादारी बाट उचित पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्याले आफहरुलाई दुई छाक टार्न धौ धौ भएको हर्कलाल लुवारले वताए ।
हलिया समुदायमा महिला र वालवालिकाको अबस्था पनि दयनिय रहेको छ । राम्रो खान समेत नपाँउदा बच्चा र आमाको पोषणको अबस्था निकै नाजुक रहेको मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसकारी संस्था फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले वताएका छन् ।
धेरै महिलाहरुको स्वास्थ्य अबस्था कमजोर हुदै आएको छ । उनिहरुले पोषिलो खाने कुरा र समयमै उपचार गर्न नपाउदा पाठेघर खस्ने, ग्याष्टाइटिक, अल्सर, दम, छाती दुख्ने जस्ता रोगहरु पाल्दै आएको सिहंले थपे । जिल्लामा १६ सय ३४ हलियामध्ये सरकारले सालमा १४ सय ६२ जना प्रमाणीकरण रहेका छन् भने धेरै हलिया समुदायभने प्रमाणीकरण बाट छुटेका छन् ।