सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको बेलामा अर्थ मन्त्रालय भने बजेट तयार पार्ने चटारोमा छ । राजनीतिक अस्थिरताकै बीच वर्तमान सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वृद्धि, कर्मचारीलाई खुसी पार्ने, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हिसाबले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने, साधारण खर्चमा वृद्धि गर्ने लगायतका विषयलाई एकसाथ कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदासम्म सरकारले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षसम्म रहनेमा विश्वस्त हुँदै सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गरेको थियो । तर अहिले राजनीतिक तरलता बढेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरे पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा विकल्पमा अर्को गठबन्धन आउँछ भन्ने प्रस्ट छैन ।

वृद्धभत्ताको बहस : ५ हजार पुर्‍याउँदा साढे चार अर्ब भार थपिने त्यसैले वर्तमान सरकारले तत्कालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुसारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आफ्नो स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सहयोगी हुने खालको बजेट निर्माणमा जोड दिइरहेको छ ।

यसअघि ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीले वामपन्थी जनमत भत्काउने गरी बजेट ल्याएको आरोप लागेकोमा सरकारमाथि उक्त आरोपसमेत चिर्नुपर्ने चुनौती छ । अर्थशास्त्र र राजनीति दुवै बुझेको व्यक्तिले मात्र सही ढङ्गले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा) ‘टेक्नोक्र्याट’ भएको र राजनीतिबारे राम्रो ज्ञान नभएकाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न नसकेको गुनासो व्याप्त थियो । उनले आफ्नै कार्यालयभित्रका कर्मचारीलाई समेत रिझाउन नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।

वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । अर्थतन्त्रका विज्ञ नभए पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका कारण सबैलाई सुनेर अघि बढ्ने उनको स्वभाव छ, जनमत जोगाउने उपाय उनले बुझेका छन् । उनले राजनीति र अर्थतन्त्रबीच सही तालमेल गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

खतिवडाको नीति उल्ट्याउने चुनौती वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले नै पेश गर्ने अवसर पाए आगामी बजेट ओली सरकारको चौथो बजेट हुनेछ । ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीले यसअघि जनभावना विपरीत बजेट निर्माण गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेललाई उक्त आरोप मेटाउन चुनौती थपिएको छ ।

एकातिर कोरोनाले स्रोत व्यवस्थापनमै समस्या छ भने अर्कोतर्फ आम जनभावना समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । केहीदिन अघिमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसले जति आलोचना गरे पनि वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । आम जनतालाई प्रधानमन्त्रीले आश देखाइसकेका कारण सरकारलाई वृद्ध भत्ता बढाउनुपर्ने दवाब छ ।

उसो त अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा यो अथवा त्यो विषय समेटिदिनुपर्यो भन्नेलाई मन फुकाएर बजेट निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा आफूहरु नभएको जवाफ फर्काउँदै आएका छन् ।

बुधबारमात्र नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने भनेका थिए ।

प्रायःजसो बजेटमा मतदाता रिझाउने गरी कार्यक्रम तथा योजना समेटिने गरेको छ, भलै कार्यप्रगति सुस्त नै किन नहोस् ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्यो (१० मन्त्रालयको सूचीसहित) नीजि क्षेत्रलाई हातमा लिनुपर्ने

ओली सरकारकै पूर्व अर्थमन्त्रीलाई नीजि क्षेत्रमैत्री मानिँदैनथ्यो । पूर्वमन्त्री खतिवडाका अगाडि केही नबोल्ने व्यवसायी नै उनको कार्यशैलीप्रति रुष्ट बनेर पछिल्तिर कुरा काट्न थाल्थे । खतिवडामाथि करको दर बढाएको आरोप थियो । राज्य चलाउनका लागि पनि कर चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा दिन्थे ।

वर्तमान अर्थमन्त्री सबैको कुरा सुन्ने पक्षमा त छन् तर उनीहरुको माग कति सम्बोधन गर्लान्, आगामी बजेटले देखाउला तर उनले लिने कर नीतिप्रति भने निकै सोचविचार गर्नुपर्ने एक व्यवसायी बताउँछन् ।

आफूलाई भेट्न आउने नीजि क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आगामी बजेट जाडोको छोटो सिरकजस्तै हो, तानतुन गरेर ओढ्नुपर्छ’ भन्ने गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सेयर बजार मैत्री नीति संयोग नै मान्नु पर्छ, अहिलेसम्मको जति पनि सेयर बजारको वृद्धिको रेकर्ड छ, सो रेकर्ड अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि नै बनेको छ । सेयर बजारले रुचाएको अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत आगामी दिनमा उठाउने कदम कस्तो होला भन्ने चासोमा लगानीकर्ता छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेल बिहानै मन्त्रालय पुग्छन्, भनसुन गर्नेको सिंहदरबारमा लर्को सेयर बजारले अहिले २६ सय माथिको विन्दु चुमिसकेको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री सेयर बजारमैत्री नभएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको थियो । उनको कार्यकालभरी सेयर बजारले राम्रो गति लिएन ।करको बोझ कम गर्ने

सरकारले घोषणापत्रमा बाँडेको आश्वासन र कार्यान्वयन पक्षमा कतै पनि तालमेल गराउन नसकेको आरोप खतिवडाकै पालामा विश्लेषकहरूले लगाउने गरेका थिए । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने सपना देखाएको सरकारले बजेटमार्फत नै आम सर्वसाधारणलाई करमार्फत ढाड सेकेको आरोप थियो

यही आरोप चिर्दै आगामी बजेटमा व्यवहारिक कर प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने चुनौती पनि सरकारमा देखिन्छ ।
थप समाचार यसरी बन्दैछ नयाँ बजेट (कार्यतालिकासहित)