काठमाडौं– सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहानबाट औपचारिक वार्ता भएको थियो। वार्तापश्चात सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा.राजन भट्टराईले वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी दिए।

उनले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता आज बिहान सम्पन्न भएको छ। वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी गराउँदछु।’

मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसको एक घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।

दुवै वार्ता टोलीको नेतृत्वकर्ता पाँच वर्षअघिसम्म एकै पार्टीमा थिए। यसले पनि यो वार्तालाई रोचक मोडका साथ हेरिएको छ। विप्लवको वार्ता टोलीले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेपश्चात आज वार्तामा सहभागी भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए। वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर, विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो। गृहमन्त्री थापाले तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डिभिजन सहकमान्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’लाई परिचालन गरेका थिए।

नेता कुँवर नेकपा विभाजन नहुँदै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा वार्ताको वातावरण बनाउन लागेका थिए। कुँवरले चलाउनेलगायत नेतासँग सम्पर्क बढाई दुवै पक्षका कुरादेखि पत्र आदानप्रदानको काम गरेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे सहमति लिखित रूपमा भएको स्रोतको भनाइ छ। तर, उक्त सहमति गोप्य राख्ने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको हो। त्यसमा विप्लवको पार्टीबाट विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।