बाजुरा — स्थानीय तहका विरूद्ध दायर भएका दुईवटा रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले एकै दिन खारेज गरि दिएकाे छ । बाजुराका सातवटा स्थानिय तह- त्रिवेणी, बुढीगंगा, बडिमालिका, खप्तड छेडेदह, स्वामिकार्तिक खापर, जगन्नाथ र हिमालीका विरूद्ध व्यवसायी हंस बहादुर सिंहले मदिरा सम्बन्धि रिट र त्रिवेणी नगरपालिकाका विरूद्ध ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख वीर बहादुर ऐडीले १५ सैयाकाे अस्पताल भवन निर्माणका विषयमा अर्काे रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलमा दर्ता गरेका थिए ।

दुईवटै रिट निवेदनमा हिजाे फागुन १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा सुनुवाई भएकाे थियाे । सुनुवाईकाे क्रममा दुईवटै रिट निवेदनमा रिट निवेदनकाे दावी पुग्न नसक्ने भनी उक्त रिट खारेज भएका छन् । दुईवटै रिट निवेदन सामुहिक हित भन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा जाेडिएकाे र कानूनी आधार पनि केही नभएका कारण रिट खारेज भएकाे विपक्षी स्थानीय तहकाे तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता हर्क खडायतले बताए ।

स्थानीय तहमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाउनु पर्छ भनी उद्याेग वाणिज्य संघ, बाजुरा र व्यवसायी हंस बहादुर सिंहद्धारा बाजुरा जिल्लाका ७ वटा स्थानिय तहका विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएकाे थियाे । जिल्लाकाे त्रिवेणी नगरपालिका, बुढीगंगा नगरपालिका, बडिमालिका नगरपालिका, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिका गरि सात वटा स्थानिय तहमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाउनु पर्ने निवेदकले दावी लिएका थिए । बाजुरा जिल्लाका ९ वटा स्थानिय तह मध्य गाैमुल, बुढीनन्दा र बडिमालिका बाहेकका अन्य ६ वटा स्थानीय तहले मदिरा बिक्री वितरणकाे कार्यलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे छ । साेका लागि त्रिवेणी नगरपालिका र हिमाली गाउँपालिकाले मदिरा सम्बन्धि ऐन बनाएर बन्द गरेकाे थियाे भने अन्य स्थानीय तहले कार्यविधि तथा सभाकाे निर्णय गरि बन्द गरेकाे थियाे ।

केही व्यवसायीकाे व्यक्तिगत हितकाे विषय सामाजिक विषय भन्दा ठुलाे हुन सक्दैन र यी सबै कुराकाे विचार गरेर पालिकाहरूले गरेकाे मदिरा बिक्री वितरणकाे कार्य ठिक भएकाे अदालतले ठहर गरेकाे छ । मदिरा सम्बन्धि रिट निवेदनमा सामाजिक ईन्ट्रेष्ट महत्वपूर्ण भएकाे र साेही कारण रिट खारेज भएकाे पालिकाकाे तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता जनक कुमार बाेहराले बताए । उक्त रिट खारेज भई सके पछि अब बाजुरा जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तह- त्रिवेणी, बुढीगंगा, खप्तड छेडेदह, जगनाथ, स्वामिकार्तिक खापर र हिमालीमा मदिरा बिक्री वितरणकाे कार्य पूर्णतया बन्द हुनेछ ।

रिट निवेदककाे पक्षबाट अधिवक्ता भिम बहादुर के.सी.ले बहस गरेका थिए । स्थानीय तह मध्य बुढीगंगा र खप्तड छेडेदहकाे तर्फबाट अधिवक्ता गाेविन्दराज जाेशी; त्रिवेणी, बडिमालिका र हिमालीकाे तर्फबाट अधिवक्ता हर्क खडायत र स्वामिकार्ति खापर र जगनाथकाे तर्फबाट अधिवक्ता जनक कुमार बाेहरा र शंकरदिप मडैले वहस गर्नु भएकाे थियाे ।

त्यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकाले ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रमा बन्न लागेकाे १५ सैयाकाे अस्पतालकाे भवन ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रमा नै बनाउनु पर्ने र नगरपालिकाले टुडेगडामा साे अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णका विरूद्ध ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख वीर बहादुर ऐडीले उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेशयुक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्रिवेणी नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे याेजना अनुसार बन्न लागेकाे उक्त १५ सैयाकाे अस्पताल ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रमा मन्त्रालयले बनाएकाे मापदण्ड अनुसार जग्गाकाे अपुग भएकाे र समग्र नगरपालिकाका जनताका लागि उक्त स्थान बेपायक भएकाे भनी पालिकाकाे केन्द्र समेत ताेकीएकाे स्थान ताेलीकाे टुडेगडामा बनाउने निर्णय गरि भवन निर्माणकाे कार्य अगाडि बढाएकाे थियाे । रिट निवेदक ऐडीले नगरपालिकाले गरेकाे साे निर्णय गलत भएकाे र ताेली देवल स्वास्थ्य केन्द्रमा नै १५ सैयाकाे उक्त अस्पाताल बनाउनु पर्ने माग दावी लिईएका थिए ।

उच्च अदालत दिपायलले हिजाे नै पक्ष विपक्षका वकिल बीच भएकाे वहस पछि फैसला गर्दै उक्त रिट खारेज गरि दिएकाे हाे । मापदण्ड अनुसार जग्गाकाे अपुग रहेकाे र सबैकाे पायक पर्ने स्थानमा उक्त अस्पताल निमार्ण गर्ने नगरपालिकाकाे निर्णय मनासिव रहेकाे तर्कका पक्षमा सहमत भई उच्च अदालतले त्रिवेणी नगरपालिकाकाे पक्षमा फैसला गरेकाे थियाे । साे रिटमा निवेदक वीर बहादुर ऐडीकाे तर्फबाट अधिवक्ताहरू रण बहादुर सिंह, जनक कुमार बाेहरा, भिम के.सी. र शंकरदिप मडै गरि चार जनाले वहस गरेका थिए भने विपक्षी त्रिवेणी नगरपालिकाकाे तर्फबाट अधिवक्ता हर्क खडायतले बहस गरेका थिए ।