अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अदालतको गरिमा जोगाउँन सफल भएकोछ।ओली पक्षाले बारमबार अदालतलाई वार्गेनिङ्ग गर्दै अदालतले संसदको पुनर्वहाली गर्ने निर्णय गय्रो भने आन्दोलनमा जान्छौ”भन्दै चेताउँनि दिदै आएका थिए तरपनि अदालतले संसदको पुन्रवहाली गरेर एकपटक ऐतिहाशिक निर्णय लिएकोछ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको छ।
उनिहरुले अहिलेको यो भिषण परिस्थितिमा देशलाई थोरै भयपनि राहत दिएकाछन।यो ब्यापक जनदबाबका कारणपनि सम्भब भयको हो।
हामिले पटक-पटक भन्दै आएकाछौँ प्रधान मन्त्रीको संसद बिघटन गरेर मध्याब्दि निर्वाचनमा जाने जो फैसला थियो त्यो असम्बैधानिक अप्रजा तान्त्रिक र फाशिवादी प्रकारको हो।जस्ले गर्दा देशलाई प्रतिगमन तर्फ डोराउँन सक्छ।देशमा अहिले निर्वाचनको अबस्था पनि छैन।एका तिर देशमा बिस्व महामारी कोरोना को कहरमा देशका जनता जुझेका छन।उनिहरुलाई उपचार गरेर राहत दिनुको साटो ओलिले दुई तिहाई सरकारलाई बिघटन गरेर जुनप्रकारको देशलाई झन पिडा थपेका थिये त्यो गलत थियो जस्लाई अहिले सर्वोच्चको अदालतले गलत ठहर गर्दै संसद पुनर्वहालिको ऐतिहाशिक निर्णय लिएकोछ यो स्वागत योग्य कदम हो।
अब देशलाई कम्तिमा थोरै भयपनि राहत मिलेकोछ।
अबका दिनहरुमा सरकारको कदमले कुन दिशा छोप्छ!त्यो भबिस्यले बुझाउँनेछ।तर देशको हितमा काम गर्ने नियत छ भने देशमा जबर्न घुसेको संघियता लाई खारेज गरेर एउटा राजधानी अखण्ड देश गराउनु पर्छ र मात्र देशले बिकासको गतिलिनेछ।
सरकारे आफ्नै लगानिमा स-साना कल कारखानाहरु खोलेर युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको ब्यबस्था गर्छ भने देशले छिट्टै बिकाशको गति लिनेछ।
आज देशमा आयश्रोत भनेको मात्र रेमिटेन्सि को भरमा देशलाई धानेकोछ।त्यो थोरै आयश्रोत र धेरै खर्चले गर्दा देश नाङ्गेझार भयको कुरा कसै बाट लुकेकोछैन।देशलाई आत्मनिर्भर गराएर मात्र हाम्रो देश शुरक्षित रहन सक्नेछ।
पानी बाट उत्पादन हुँने बिधुत सबै भन्दा सस्तो बिधुतहो त्यो हाम्रो देशमा सम्भबछ।हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादन लाई ब्यबस्थित गरेर लैजानेहो भने त्यही बिजुली बाट हाम्रो देशका जनताले रोजगार पाउँनेछन।जुन युवाहरुले आर्काको देशमा गएर उसैले तोकेको दाम मा उसैले तोकेको काम गर्नु परेकोछ त्यस्ता युवाहरुले आफ्नै देशमा रोजगार पाएभने खुब मिहेनत गरेर देशको बिकाशमा चारचाँद लगाउँनेछन।
अन्तमा यो छोँटो लेखको उदेश्य मात्र सर्वोच्च अदालतले ल्याएको ऐतिहाशिक फैशलाको बारेमा उच्च मुल्याङ्कन गर्नु का साथै अब संसदको बहाली पछि सबैले मिलेरदेशको गरिमालाई उच्च सम्मान गर्दै अदालतको फैशलालाई हृदयगमन गर्दै ब्यबस्थित र टेकाउ सरकार बनाएर देखाउँन भन्ने अनुरोध गर्नचाहान्छु।
सरकारलाई एउटा आर्को सुझाब केछ भने कृपया बिदेशीको अनुदान को चक्रमा नपर्न देशको सौदा बाजिनगर्न पनि हार्दिक अनुरोधछ।बिदेशी अनुदानको नाममा एमसिसि जस्ता राष्टघात सम्झौतालाई लागु नगर्न र देशलाई छिमेकि बाट हुने लगातार अतिक्रमणलाई नियन्तर्ण गर्न अन्तरराष्ट्रिय न्यायलयमा जान समेत सुझाब दिएकोछुँ।देशभित्र आफसि खिचलो छाडेर बढ्दै गयको बलत्कार हत्या हिन्शा र महेङ्गिलाई नियन्तरण गरेर जनतालाई राहत पर्दान गर्नुपर्छ।बिदेशमा बस्ने नेपालि श्रमजीवीहरुको हक हित र रक्षा शुरक्षाको ग्यारन्टी गर्न भरसक पहेल गरियोश।असमान सन्धि र तमाम सम्झौताहरुलाई खारेज गरेर देखाओश भन्ने अनुरोधछ।
अन्तमा अहिलेको यो सर्वोच्चको ईजलासा जस्ले बारमबार आएको धम्किको बाबजुद शहि निर्णय लिन सक्यो त्यो निर्णयलाई उच्च सम्मानछ।