नेपाली कांग्रेसको चाहाना संसद पुनर्स्थापना
संसारमा न्यायको रुप सुन्दर हुन्छ । न्याय दिने सम्माननीय न्यायधिशहरु सत्यको असल रुपमा संसारका सबै मानवहरुले न्याय पाउदछन । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान २०७२को धारा ७६ को उपधारा हरु १,२,३,४,५,६,७ मध्ये उपधारा १ को निर्बाचित प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउदैन र धारा ८५ पनि उहाँका लागि प्रयोग बिहिन हो| हाम्रा मुल्य मान्यता र परम्पराले पनि कानुनको शासन खोजेको छ| २०७७ पुस ५ को प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन संविधान बिपरित थियो | प्रधानमन्त्रीको असम्बैधानिक अलोकतान्त्रिक निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ | संविधान र लोकतन्त्रलाई जीबनदान दिएको छ |नेपाली जनताको लागि यो भन्दा खुशि अरु के होला र!अझ भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका राम्रा मुहारहरु लाइ सर्बोच्चको सम्बैधानिक इजालसको फैसलाले मुहारमा कान्ति थपिएको छ | लोकतन्त्र को जीत भएको छ |