काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा मंगलबार एकाएक ललितपुरस्थित नख्खु कारागार पुगे। जेलर मोहन अधिकारीसँग छोटो भलाकुसारीपछि मन्त्री थापाले कारागारभित्र केही बेर निरीक्षण गरे। जेलर अधिकारीले खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै निरीक्षण गर्न गरेको निम्तो स्वीकार गरी आफू कारागार पुगेको मन्त्री थापाले बताए। तर, त्यहाँ थापाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हेमन्तप्रकाश वलीसँग भेट गरे। सरकार र विप्लव समूह वार्ताका लागि अनौपचारिक संवादमा रहेका बेला मन्त्री थापा कारागार पुग्नु र उपल्लो स्तरका नेता वलीलाई भेट गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

बीएड पढ्दाका सहपाठीदेखि ‘रुम पार्टनर’समेत रहेका र सशस्त्र द्वन्द्वमा सहयात्रा गरेका वली बसेकै कोठामा पुगेर मन्त्री थापाले झन्डै १५ मिनेट संवाद गरेका हुन्। थापाले सन्चोबिसन्चोबाट कुरा सुरु गरेका थिए। वलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि उनले उक्त कोठाको निरीक्षण गरे। अनि सोधे, ‘आजकल के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ?’ अध्ययनका पारखी वलीको आनीबानी मन्त्री थापालाई थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसपछि भने उनले वार्ताको सम्भावनाबारे कुरा राखे। ‘के छ आउने होइन वार्तामा ? खुला हुने होइन ? वार्ताको के छ सम्भावना ? तपाईंलाई माथिको निर्देशन के छ ?’, मन्त्री थापाले वलीलाई सोधे।

वलीले जवाफ फर्काए, ‘हामी त विद्रोही मान्छे, वार्ताको वातावरण बनाउने/नबनाउने कुरा त हामीभन्दा पनि तपाईंहरू (सरकार)कै हातमा छ। म जेलभित्र छु, कसैसँग सम्पर्कमा छैन। तर, विप्लवजीका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा/पढ्दा उहाँले वार्ताविरोधी हामी होइनौं भन्नुभएको छ। हामी वार्ताविरोधी होइनौं। वार्ताको वातावरण पहिले सरकारले बनाउनुपर्‍यो।’

थापाले छुट्टिने बेला पुनः भने, ‘ल आउनुहोस् मूलधारमा। वार्तामा आउनुस्। तपाईंहरू आउँदा राम्रै होला।’ मन्त्री थापा र विप्लवका नेता वलीबीच मंगलबारको संवादको परिदृश्य यत्ति हो। काभ्रेबाट २०७५ चैत ९ गते पक्राउ परेका वली त्यसयता नख्खु कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयासमा यसअघि वलीसँग सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा नेकपाका विभिन्न नेताले भेट गरेका थिए।

मन्त्री थापा पनि मंगलबार वार्ताको वातावरण निर्माणकै क्रममा त्यहाँ पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ। तर, थापाले भने, ‘यो राजनीतिक विषयको संवादका लागि थिएन। जेलको अवस्था र त्यहाँको खानेपानीको अवस्थाबारे बुझ्न मात्र कारागार पुगेको हुँ। त्यहाँ सँगै पढेका र सँगै माओवादी युद्धमा हिँडेका असाध्यै मिल्नेमध्येका हेमन्त (सुदर्शन)जीसँग पनि छोटो संवाद भने भइहाल्यो।’

तर सूत्रहरूका अनुसार सरकार र विप्लव पक्षबीचको वार्ताका लागि दुवै पक्षले एकापसमा अनौपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। विप्लव नेतृत्वको पार्टीले एक महिनाअघि नै वार्ता टोली बनाइसकेको छ। प्रवक्ता खडकबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ र उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज चिरन पुन ‘भरत’ रहेको वार्ता टोली विप्लवको पार्टीले बनाएको हो। अनौपचारिक संवादमा रहेकै बेला पुस २९ मा बाँस्तोला पक्राउ परेका थिए।

विप्लवको पार्टीले सरकारसँग अब वार्तामा बस्नुपर्ने, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्नुपर्ने र तयारी गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा आन्तरिक रूपमा प्रशिक्षण दिन थालेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग मंगलबार टेलिफोन सम्पर्कमा आएका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामी वार्ताका लागि तयार छौं तर त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।’

ती नेताले अनौपचारिक संवादकै क्रममा सरकारका तर्फबाट पनि नयाँ प्रस्ताव बताए। सरकारका तर्फबाट केही साताअघि मात्रै संवादमा आउन तीनबुँदे प्रस्ताव आएको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले नयाँ संसद्, ओलीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार र संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव पठाएको छ। सरकारी पक्षले भने यसको पुष्टि गरेको छैन।

उसले हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाए तत्काल औपचारिक वार्तामा जान तयार रहेको सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गर्न थालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘हिंसाको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण प्रवाहमा आउन विप्लव समूहलाई हामीले पहल्यिैदेखि आह्वान गरिरहेका छौं। सरकारको मुख्य असहमति भनेको आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न हिंसाको बाटो लिएको विषय हो।’

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने गरी सरकार आए वार्तामा जुनै बेला आउन तयार रहेको सन्देश विप्लव पक्षले पनि मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा दिइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसभित्रबाट पार्टीले सकारात्मक फाइदा लिन सक्नुपर्ने निष्कर्ष विप्लव नेतृत्वको पार्टीले निकालेको एक नेताले बताए।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनको नारा सारेर वार्ता भएजस्तै विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा, प्रगतिशील संयुक्त सरकार र संविधान संशोधन गरी वैज्ञानिक समाजवाद उल्लेख गर्ने गरी राजनीतिक नारासहित वार्तामा बस्न सक्ने प्रस्ताव तय गरेको छ। यो पक्षले प्रगतिशील संयुक्त सरकारको नारा सार्वजनिक गरी वार्ताको वातावरण निर्माणमा सरकारलाई दबाब बढाउने योजना बनाएको थियो। अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनीकमा समाचार छ ।