काठमाडौं । स्थापनाको पाँच दशकपछि राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कानुनी मान्यता पाएको छ । यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा काम गर्दै आएको समितिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदले गठन आदेश जारी गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पौष तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई विकास समितिको मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पञ्चाङ्ग तयार पार्ने र विभिन्न चाडपर्वको शुभ साइत निर्धारण गर्ने काम गर्दै आएको समितिले अब भने अध्ययन अनुसन्धान एवं विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्न पाउनेगरी गठन आदेश जारी भएको मन्त्रालयका संस्कृति शाखाप्रमुख दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए ।

भुर्तेलका अनुसार नयाँ गठन आदेशले अध्यक्ष, सदस्यसचिव लगायतका नियुक्त हुने सबै पदको लागि योग्यता तोकिएको छ । सदस्य सचिवका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति भए १५ वर्ष सोही क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न भएको हुनुपर्ने र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको भए ५ वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव आवश्यक पर्नेगरी न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ ।

गठन आदेश जारी भएपछि अब मन्त्रालयले त्यसको कार्यादेश तयार पारेर गठन आदेश अनुसारकै संरचनामा यसलाई विकास गर्ने तयारी सुरु भइसकेको भुर्तेलले जानकारी दिए ।

सामान्यतया सौरमासको आधारमा तयार पारिने पात्रो निर्माण र विभिन्न चाडपर्वको तिथि एवं साइत निर्धारणलाई बढी महत्वदिँदै आएको समितिले अबका वर्षहरुमा भित्तेपात्रोलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

आफूखुसी भित्तेपात्रो निकाल्दा चाडपर्व र अन्य तिथिमितिमा एकरूपता आउन नसकेको भन्दै समितिले भित्तेपात्रोलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको समितिका सचिव ढुंगेल बताउँछन् ।

पुरानै पदाधिकारीलाई ८ वर्ष

एक दशकअघि गठन आदेश स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन भन्दै संस्कृति मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि एक दशकपछि बल्ल गठन आदेश स्वीकृत भयो । गठन आदेश स्वीकृत नभएका कारण नयाँ पदाधिकारी परिवर्तन गर्न पनि कानुनी बाटो नभएको सचिव सूर्य ढुंगेलले जानकारी दिए ।

तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करणको बारेमा पाँच दशकअघिदेखि निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि समितिको कुनै स्वतन्त्र कानुनी आधार थिएन । २०६३ सालसम्म त कार्यालय समेत नभएर एउटा व्यक्तिको झोलाबाट समितिको काम सञ्चालन भइरहेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षमा ऐन बनाउने, नियमावली बनाउने लगायतका पटकपटक प्रयास चलिरहेपनि यसले कानुनी मान्यता पाउन कठिन भएको समितिले जनाएको छ ।

५ दशकपछि कानुनी मान्यता

समितिका सचिव सूर्य ढुंगेल समितिको स्थापना तत्कालीन राजाको सकि्रयतामा २०२२ सालमा नै भएको भए पनि राज्यले नै यसलाई कानुनी अस्तित्व प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् । राज्यका सबै जात्रा पर्व र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोडिएको यो समितिलाई लामो समयसम्म राज्यले उपेक्षा गरेको उनी बताउँछन् ।

ढुंगेल पटकपटक ऐन र नियमावली निर्माणको लागि समेत पहल हुँदै आए पनि त्यसको लागि सरकारी निकायबाट चासो नआएपछि विकास समितिको मोडलमा जानको लागि गठन आदेशको मस्यौदा पठाएको बताउँछन् ।

वि.सं. २०२२ सालमा सरकारले राजा र राजदरबारमा हुने गतिविधिको शुभसाइत जुराउने एवं विभिन्न जात्रा पर्वको सञ्चालनका साइत हेर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

दरबारबाट तत्कालीन बडागुरुज्यूको नेतृत्वमा पहिलो पटक पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन भएको थियो । सो समितिले २ वर्षसम्म काम कारबाही गर्‍यो । पछि वि.सं. २०२५ सालमा मंगलराज जोशीको संयोजकत्वमा तोयाराज पन्त लगायत सदस्य रहनेगरी नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निणर्ायक समितिको गठन भएको थियो ।

वि.सं. २०२५ सालदेखि २०६१ सालसम्म जोशीले नै समितिको काम कारबाही गरिरहे । त्यतिबेलासम्म कार्यालयको संरचना तयार भइसकेको थिएन । उनले आफ्नो घरबाट नै सञ्चाङ्ग निर्णायक समिति सम्बन्धी सेवा दिने गरेका थिए । २०६१ सालमा जोशीको निधनपछि तत्कालीन राजपुरोहित प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।

राजतन्त्र हुँदा बडागुरुज्यूको रुपमा समितिको नेतृत्व सम्हालेका भट्टराई गणतन्त्र प्राप्तिको समयसम्म पनि सो जिम्मेवारीमा रहे । त्यसपछि यसको नेतृत्वमा प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमलाई नियुक्त गरिएको छ । उनले पनि पछिल्लो ८ वर्षदेखि सोही समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।