काठमाडौं — सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफका साथै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो । तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

निर्णयमा उल्लेख भएको संविधानको धाराहरू नै हेरफेर हुनसक्ने भन्दै उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे । इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको सक्कल २८ पुसमा पेश गर्ने गरी लगेको तर अहिलेसम्म नल्याएको पाइएको छ । तर, फोटोकपी भने राखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा पेश भएको सक्कन फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले माग गरेजस्तो कागजपत्र शिल गर्न भने आदेश भएन ।