प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ। सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गरेका छन् ।

आजको बहस पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने भन्नेमा नै केन्द्रीत रहेको छ । आजको बहसमा अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक कुराको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट नै हुनुपर्ने जिकिर गरे । यसमा बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो ।

‘गत पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट नै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । अब प्रधानन्यायाधीशले फेरि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने हो भने त्यो प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहित हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले कानुनसम्बन्धी मुद्दामौ बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुने बताउँदै संविधानसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण गर्नु पर्ने बताए । ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि ५ जना वा सोभन्दा बढी हुन्छन् अहिले पनि त्यस्तै छ,’ बृहत् इजलास आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै उनले थपे ।

त्यस्तै, ईश्वरी भट्टराईले पनि वृहत् पूर्ण इजलासबाट मुद्दा निरुपण हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताको तर्कको औचित्य नभएको बताए । निवेदकले यही इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी रिट हालेको, निवेदकले गम्भीर त्रुटी देखिएको जिकिर गरेको र इजलासले संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने स्वीकारेको बताउँदै यही इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने बताए । संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकोले यो मुद्दा यस इजलासबाट झिक्न नमिल्नेको उनको तर्क थियो ।

यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अरु इजलाससँग यसबारे बोल्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? १३७ (३) को आधारभूत कुरा छ कि छैन भनेर अर्को इजलास हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।