प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिटलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ले संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने मनसाय राखेका छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अस्ति २७ र हिजो २८ पुसमा प्रधान न्यायाधीश राणा उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने ‘लविङ’ मा लागेका थिए ।

अस्ति सोमबार सर्वोच्च अदालतको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ प्रधान न्यायाधीश राणापछि वरिष्ठता क्रममा रहेका ४ जना न्यायाधीशहरु सहभागी हुन्छन् । यस व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणा पछिका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरीकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ उक्त स्थायी समितिमा सहभागी थिए ।

स्रोतका अनुसार राणाले स्थायी समितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । राणाले यस्तो प्रस्ताव राखे लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्मानीयज्यूको प्रस्ताव एकदम ठीक छ । हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

तर, अन्य तीन न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यो विवादको केन्द्रमा रहेको रिट भएकाले बृहत इजलासमै लैजानु उपयुक्त हुने र अहिले नै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ । यसपछि सर्वोच्चको स्थायी समिति निर्णय नगरी उठेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बहुमत न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाटै रिट हेर्ने निर्णय गर्न सहमत नभएपछि बैठक डाकेको माइन्युट समेत गरिएन । यो रिटलाइ संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने भनेर निर्णय गर्न सहमत भएका हुन्थे भने त्यसलाई माइन्युट गरिन्थ्यो ।

राणाले आजको संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ललाई प्रवेश गराएबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । वरिष्ठता क्रममा दुई नम्वरमा रहेका दीपककुमार कार्की, तेस्रो मीरा खड्का, छैटौं र सातो क्रमशः इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, र नवौँ नम्बर मा रहेका प्रकाशमानसिंह राउत छाडेर राणाले सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा सहभागी गराएका छन् ।

मल्ल पूर्व नेकपा एमालेको समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेकी छन् । हरिकृष्ण कार्की विवादमा आएर संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि राणाले त्यसबाट सबक नसिकेका एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले रातोपाटीलाई बताए । मल्ल सर्वोच्चको रोलक्रममा १० औँ नम्वरमा छिन् ।