प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली समूहबाहेक सिंगो देश सो कदमको विपक्षमा उभिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवासहित मुलुकका सबैजसो पेसाव्यवसायका नागरिक संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका हुन्।

ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनकै अध्यक्षतामा रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै बहुमत सदस्य अलग भएका छन्। एउटा समूह सत्तामा रहँदा अर्को समूह सडक संघर्षमा छ। यहीबेला नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संसद् विघटन प्रतिगमनलाई निम्तो दिएको ठहर गरेका छन्। आइतबार पाण्डे र पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको दाबी गरेका हुन्।

नागरिक अगुवाहरूले माइतीघर मण्डललगायत विभन्न स्थानमा ओलीको संवैधानिक ‘कु’ विरुद्ध रचनात्मक र सिर्जनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

ओली समूहलाई अलग राखेर छुट्टै आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू पनि आन्दोलनमा छन्। ती दलले अलगअलग रूपमा देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका बेला नागरिक अगुवाहरूसँग अन्तक्र्रिया र रायसुझावसमेत लिइरहेका छन्। साथै दलहरूले संसद्मा सहभागी भएका र संसद्बाहिर रहेका दलसँग औपचारिक रूपमा अन्तक्र्रिया गर्ने र संयुक्त आन्दोलनका विषयमा छलफलसमेत बढाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सम्पादकहरू, लेखकहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

देशभर नै नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संसद् विघटन संविधानविपरीत रहेको बताएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।