काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई धम्की दिन नमिल्ने बताएका छन् ।आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका हुन् ।

‘केही समय अदालतमा जागिर खाएकै भरमा प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नू भनेर सडकबाट धम्की दिन मिल्छ ?’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने ।

आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन

ओलीले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न हो । यसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रुपमा लिनु हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्छ । यो राजनीतिक विषय हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको काम हो।’

ओलीले संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिएको भन्दै संविधानमा कतै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेर नलेखेको दाबी गरेका छन्।

ओलीले संविधान अनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।

‘संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन उपयुक्त होला र भनेर केही सदस्यले प्रश्न गरेको भए पनि आफूले आश्वस्त पारेको ओलीको भनाइ छ ।

‘बैठकमा केही साथीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन उपयुक्त होला कि नहोला भनेर विषय उठाउनुभएको थियो’, ओलीले भने, ‘तर, मैले आस्वस्त पारेपछि उहाँहरुले सहमति जनाउनु भयो । यो विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।’

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र विघटन भएपछि कुन नेताले कसलाई तान्यो । कसको स्वार्थमा धक्का पर्यो भन्ने कुरा गौण भएको बताए ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कुनै विकल्प नभएको बताए । पुनःस्थापना भए ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तनको तमासा सुरु हुने बताए ।