मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • चुनावी खर्च संसद बिघटन गर्नेहरुले बहन गर्नु पर्छ

चुनावी खर्च संसद बिघटन गर्नेहरुले बहन गर्नु पर्छ

  • सोमवार, पुस २०, २०७७
चुनावी खर्च संसद बिघटन गर्नेहरुले बहन गर्नु पर्छ

देशमा जहिलेपनि सरकारका ठेकेदारले देशलाई दुरगतिमा डोराएका हुँन्छन।उनिहरुले गरेको गलतिको सजाए जनतालाई भोग्नै पर्ने कर छैन।
अहिले फेरी सरकारको कम्जोरीको सजाए जनता र देशलाई मिल्दैछ।प्रचण्ड र ओलिको आपसि झग्डामा देशलाई खरानि पार्न कस्सेकाछन।हामि ट्वाल परेर हेर्दैछौँ किन यो देश जनताको होईन?उनिहरुले गरेको गलतिको सजाए पनि उनैलाई मिल्नु पर्छ देश र देशका जनतालाई होईन।ओली लाई यो बेला चुनावमा किन जान पर्यो?जुन बेला देशभित्र कोवीडको कहर छ।देशमा बिमारीहरुको ठिक सँग उपचार हुँन सकेकोछैन देशको यस्तो जटिल अबस्थामा पनि मध्याब्दि निर्वाचनको सिफारीस गरेर आउँने बैसाकमा कसरि निर्वाचन हुँन सक्छ?
हाम्रो देशमा रोजगार नहुँदा देशका धेरैजसो जनताले बिदेशमा अस्थाई काम गरेर जिवन निर्वाह गरेकाछन।उनिहरुलाई एक पल्ट भोट खसाल्न हजारौँ रुपिया खर्च गरेर ज्यान लाई जोखिम मा हालेर,आफ्नो बल्ल तल्ल लागेको नोकरी पेसालाई छाडेर बिदेशबाट फर्किनु पर्छ।
जनताले जसरी तसरी ईमानदारी पूर्वक देशको हितलाई मध्य नजर राख्दै पाँच बर्षको लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई छानेर आ-आफ्नो काममा फर्केका हुँन्छौ,र आर्काको देशमा गएर नोकरीमा लागेका हुँन्छौ तर
नेताहरुको गलतिले त्यो सरकार भङ्ग हुँन्छ,उनिहरुको स्वार्थमा सिङ्गो संसद भङ्ग गर्छन र मध्याब्दी निर्वाचन गराउने प्रयात्न गर्छन भने कस्को कसूरहो?के यो देशका जनताको कुनै ओचित्याछैन?यसरी देशको सम्पति नष्ट गर्ने नेताहरुलाई कुनै अधिकारछैन।
जनताको,देशको वा ति संसद र सरकार भङ्ग गर्नेहरुको?यसबारे गम्भिर भयर छलफल बिचार बिमर्श गर्नै पर्छ।जस्को कसूर हो उसैले अहिलेको चुनावी खर्चपनि बँयहोर्नु पर्छ।साँचै भन्नेहो भने अहिलेको चुनाव गराउँनै पर्ने कुनै कारण थिएन।
एउटा नेताले आफ्नो सरकार बानाउँन अमेल एकता गर्छन र समय भन्दा पहिले उनिहरुको कुनै पदमा र अन्य भाग बण्डामा कुरा मिल्दैन अनि त्यसलाई लिएर आबेसमा नेताले सरकार र संसद सम्म बिघटन गर्छन त्यो उस्ले गरेको निर्णय देश र जनता भन्दा माथि हुँन सक्दैन तर आज त्यो संबिधान भन्दा पनि माथि भयको अबस्था छ।ओलीले गैयर सम्बैधानिक अलोकत्रान्त्रिक र फाशिवादी सैलीमा संसद भङ्ग गरेर अहिले देशलाई नाङ्गेझार पार्दैछन।
प्रधान मन्त्रिले असम्बैधानिक भयर आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि देशलाई जैले पनि खाल्टामा हाल्ने नीतिलाई जनताले स्विकार्न सकिदैन।
एका तिर यो तिन करोड नपुगेको जनसंख्या आर्को तिर भौगोलिक रुपमा पनि स्यानो देश जो अर्ध सामन्ति र अर्ध उपनेबेशिक अबस्थामा रहेको गरिब देशमा नौवटा संसदहरु र आठौवटा सरकारहरुलाई पालेकोछ।देशको आयाश्रोतको नाउँमा बिदेशबाट आउँने रेमिटेन्सिको अलावा जनतामाथि जबर्जस्ति थोपेको कर बाहेक आर्को छैन।न सरकारी याता यात को राम्रो ब्यबस्थाछ न ठुला बडा राष्ट्रीय उद्दोग धन्दा र कल कारखानानै छन।जसबाट देशलाई आर्थिक आर्जन गर्ने श्रोत मिलोश तर छैन।यस्तो अबस्थामा प्रतेक पटक चुनावी खर्च तिस देखि पचास करोड सम्मको रकम कस्ले ब्यहोर्ने?यो चुनावी खर्चले देशभित्र एउटा राम्रो बिधुत थर्मल बन्न सक्छ जसबाट यो देशका युवाहरुलाई आफ्नै देशमा नोकरी र देशको बिकाशमा एउटा ईटा थपन सकिन्छ।अहिले देशमा कोरोनाको महामारी रोकिएको छैन,देशमा भयका केहि उद्दोगहरु पनि बन्दछन।ईखका किसानहरुलाई समयमा आर्थिक न मिल्दा उनिहरु आन्दोलनमा छन।जनताहरु बेरोजगारीको चपेटमा छन।देशको आधा जनसंख्या बिदेशको गल्लिहरु चार्दैछन रोजगारीको लागि।
यस्तो देशको कहालि लाग्दो अबस्थामा आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर नथाक्ने ओली र प्रचण्डको आपसि झग्डाले मध्याब्दी चुनावलाई निम्ताएकोछ।उनिहरुको लडाईले देशलाई दुरगतिमा ढेकल्दैछ।
आखिर किन?यो गतिरोध बिकासका लागि त होईन फेरी केका लागि लडेका छन-पदका लागि,बिदेशीहरुको दलालि गरेर कमिसन खानका लागि?वास्तबमा यो लडाई एम सीसी पारित गराउँन एक आर्काको बिरुद्धमा ताना तान छ।
एम सीसी बोर्ड आफ डारेक्टरको २०१७ अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाल लाई लगभग५० अर्बको अनूदान सहयोग गर्ने स्विकृत गरेको थियो।एम सीसी र नेपालको सरकार बिचमा२०७४भाद्र २९गते”मिलेनियम च्यालेञ्ज कमप्याक्ट’सम्झौता सम्पन्न भयको हो।यहि एम सीसी लाई पारित गर्ने होडमा उनिहरुको बिचमा पटक पटक वार्गेनिङ्ग हुँदै आयो।यस्तो राष्ट्घाति एमसीसी लाई पारित गराउँनमा तछाड मछाड गर्दै आखिरकार संसद समेतलाई बिघटन गर्न पुगे।यदि उनिहरुको लडाई देश र जनताको हितमा हुँन्थ्यो भने गुँण र दोशको मुल्यांकन गरेर जनताले फिल्टर गर्थे।यँहा त दुबै गुटको आ-आफ्नो नीजि स्वार्थ मात्रैछ।यो अबस्थामा उनिहरुको गलतिको सजाया देश र जनताले किन ब्यहोर्ने?हामिले उनिहरुको यो चुनावी खर्छ ब्यहोर्नै हुँदैन।जस्ले संसदलाई बिघटन गरेर देशलाई चुनावमा ढेकल्दैछन उनैले चुनावी खर्च बहन गर्नुपर्छ।र जहाँ जुन ठाउँमा आफ्ना नागरिक छन त्यहि ठाउँबाट मतदानको सुनिश्चित गर्नु पर्छ।यदि नागरिकलाई किराया लगाएर भोट खसाल्न देशमा फर्किन पर्छ भने त्यो पनि सो हि पाल्टिले ब्यहोर्नु पर्छ जस्का कारण यो अबस्था श्रृजित भयको हो।हामिले संघियता लाई खारिज गर्ने,बिघटित संसदलाई पून बहाल गर्ने भ्रष्टचार र कालाबजारी बन्द गर्ने आदि मागलिएर आन्दोलनको बेगुल बजाउँदै आएकाछौ।हाम्रो देशलाई कुनैपनि हालतमा संघियता फलिफाप छैन।देशको अर्थ ब्याबस्थाले थेग्न नसक्ने यो संघियताको तुरुन्तै खारेजी हुनुपर्छ।र अहिले यो बिघटित संसदको बहाली गरेर देशलाई संकटमा जान बाट जोगाउँनु पर्छ भन्ने जोडदार रुपमा माग गर्द छौँ।देशमा आएको राष्टघाती संघियतालाई छिट्टै खारेज गरेर अखण्ड देशलाई बलियो बनाउँन सबै देशभक्तहरुको क्रतब्य हो र हुँन्छ।अहिले संसदको पूर्नबहाली हुँदैन भने जस-जस्ले सरकारको बिघटन गरेर जनतामा मध्याब्दि निर्वाचन थोपेकाछन उनैले चुनावको खर्च पनि ब्यहोर्नै पर्छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार