प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज आइतबार बुझाउँदै छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पुस १९ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।

राष्ट्रपतिका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नेछन् । त्यस्तै सभामुखले भने संसद सचिवालयमार्फत जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

‘आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दैछ’ महान्याधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो ‘तयारी भइरहेको छ कार्यालय समयमा पेश गर्छो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।

संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत दिइसकेको छ ।