अछाम–अछाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय गाँउगाँउमा पुगेर छाउगोठ भत्काउन लागेका छन् । उपाध्याय सँगै सुरक्षाका प्रमुखहरु गाँउमा छाउगोठ खोज्दै भत्काउने गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको छाउगोठ भत्काउने अभियान अछाममा फेरि सुरु भएको छ । छाउगोठ भत्काउने अभियानमा प्रजिअ गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिमले चौरपाटी गाउँपालिका–२ को सोकट गाउँमा पुगेर छाउगोठ भत्काएको छ । छाउगोठहरू पुनर्निर्माण हुन थालेको सूचनाका आधारमा टोली सोकट पुगेर १२ वटा छाउगोठ भत्काएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय अछामले वताएको छ । गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने, सचेतना फैलाउने र अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्ने निर्देशन गरेको थियो । स्थानीय स्तरमा पटकपटक छलफल गर्दा र कानुनबारे जानकारी दिँदा पनि छाउगोठमा मृत्यु हुने क्रम र छाउगोठमा बस्न नरोकिएपछि प्रहरी प्रशासनले आफै गोठ भत्काउन पुगेको हो ।
छाउगोठ भत्काउने अभियानमा प्रजिअ गोकर्णप्रसाद उपाध्याय र प्रहरी प्रमुख डीएसपी योगेन्द्रसिंह थापा लगायतको टोली गाँउगाँउमा पुगिरहेका छन् । गोठ भत्काउने सँगै कुप्रथाका बारेमा सचेतना समेत दिदै आएको प्रजिअ उपाध्यायले वताएको छ । ‘छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । असुरक्षित रूपमा बस्दा ज्यान जान्छ भन्ने पनि थाहा छ तर देउताकै कारणले गोठ र ओडारमा महिनावारी हुँदा बस्दै आएका छन् ।
अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानको दोस्रो चरण सुरु गरेको ७ दिनमा २ सय ४४ छाउगोठ भत्काइएका छन । जिल्लाका तुर्माखाँद, ढकारी, बान्नीगढी जयगढ र मेल्लेख गाउँपालिका तथा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, साँफेबगर नगरपालिकामा अभियान सुरु भएको हो । अन्य स्थानीय तहमा छिट्टै अभियान सुरु गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । २०७६ मंसिर १५ गते राति साँफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउ बार्न गोठमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशन र प्रहरीको नेतृत्वमा गोठ भत्काउन फेरि सुरु गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भने, सर्वदलिय बैठक राखेर ‘अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सेवासुविधा रोक्न सक्ने योजना रहेको वताए ।’ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै सेवा लिन आउँदा छाउगोठ भएर नभएको अथवा भत्काइएको अवस्थाबारे वडा कार्यालयबाटै सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ प्रजिअ उपाध्ययाले वताए । महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन सम्म घर भन्दा अलगै असुरक्षित तरिकाले गोठमा बस्ने गरेका छन् ।
१० बर्ष यता मात्र अछाममा हालसम्म १५ जना भन्दा बढी महिलाको छाउ गोठमा मृत्यु भइसकको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।
विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।