प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट उपर आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदैछ । गत बुधवार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले संसद विघटनको कदममा ‘संवैधानिक प्रश्न’ उठाउँदै दर्ता गरिएका दर्जन रिट संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन् । रोष्टरमा नाम रहेका वरिष्ठ न्यायाधिशहरु दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्कामध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत पाँच जनाको इजलाश गठन गर्न सक्नेछन् । न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकासपछि रोष्टरमा एकजना न्यायाधीशको सूची रिक्त छ ।

संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनबारे अन्तरिम आदेश दिनसक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटन गरेपछि सो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको भन्दै सो कदम खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर भएका छन् ।