सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै चारवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । अहिले सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ । प्रदेश २ बाहेकका अन्य प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार भएपनि नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पर्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

पार्टी निर्णय र अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओेलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको नेकपा प्रचण्ड नेपालपक्षले पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमतिका डोरमणि पौडेल, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुग र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको हो ।

उनीहरुले पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्ने तयारी भएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले जनाएको छ । बिहीबार प्रचण्ड नेपाल पक्ष र केपी ओली दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । हाल ६७ जना नेकपा सांसद रहेको यो प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका ४७ जना छन् भने ओली पक्षका २० जनामात्रै छन् । त्यस्तै ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा ५६ सांसद सरकार सञ्चालनमा आवाश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा नेकपा सांसद ८० जना रहेकामा प्रचण्ड नेपाल पक्षका ४६ जना छन् । त्यस्तै ओली पक्षका ३४ जना रहेका छन् भन बाँकी काँग्रेससहित विवेकशीलसहित अन्यबाट निर्वाचित भएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा सरकारका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक छ । जसमा अहिले नेकपाका सांसद ४० जना छन् जसमा ओली पक्ष २७ र प्रचण्ड नेपाल पक्ष १३ छन् । वाँकीमा काँग्रेस १५,जसपा २, जनमोर्चा ३ रहेका छन् उता ८७ सदस्यीय रहेको लुुम्बिनीमा नेकपाका ६१ सांसद छन् । जसमा सरकारका लागि ४४ सांसद चहिन्छ । यसमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका २६ जना छन् भने ओली पक्षका २५ जना छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ । यी चारवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । उनीहरुले ओलीको कदमलाई साथ दिँदै आएका छन् ।