संघीय संसद भंग भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा प्रदेश सरकारको अंकगणित के हुन्छ भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिले नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेकपा फुटेमा बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासका मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको छ ।

सोही धाराको उपधारा ४ मा एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपा विभाजन भएमा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव भएर बहुमतले पारित गरेमा अहिलेको सरकार ढल्ने छ । त्यसो भए नेकपा विभाजन हुँदा गण्डकी सरकारको अवस्था के हुन्छ ? अब शक्तिको हिसाब सुरु हुन थालेको छ ।

निर्णायक साना दल

सातै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा शक्तिको जोडघटाउ सबैभन्दा बढी पेचिलो हुने देखिएको छ । गण्डकीमा ओली समूह अल्पमतमा त पर्छ तर बहुमत नजिक छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले त कांग्रेस र अन्य साना दलसँग समीकरण नगरी सुखै हुने छैन ।

ओली पक्षसँग होस् वा प्रचण्ड–माधव र कांग्रेस मिल्दा होस् निर्णायक साना दल हुने देखिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सर्सती हेर्दा मुख्यमन्त्री ओली निकट गुरुङका पक्षमा २७ जना सांसद छन् । २८ जना पूर्व एमालेका सांसदमध्ये १ जना बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन् ।

पूर्व माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव लिएर गएको खण्डमा नेकपा विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत जित्न अरु दलसँग समीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ ।

यसअघि पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिन सक्ने धेरैको अनुमान छ । जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० सांसदमात्र हुने छन् । तर, जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले पछिल्लो अवस्था हेरेरमात्र समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै केही भन्न सक्दैनौं, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही हिसाबले निर्णय गर्छौं,’ थापाले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै जाने र ओली समूहको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ओलीलाई नै समर्थन गरेको खण्डमा पूर्वमाओवादीका केही सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिने ओली समूहको आश छ ।

तर, बादल समूहका भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसद दीपा रोका, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारी लगायतले पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा उभिने भन्दै प्रतिगमनको यात्रा नगर्ने बताएका छन् ।

‘बादलको कुरा बादलसँगै छ । तर, एकपटक उहाँलाई पनि भेट्छौं र क्यारेका हौ त नि ‘बुढा’ भनेर सोध्छौं,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘ओलीसँग लागे भन्ने त छ तर लागेको भन्ने आधिकारिक आएको छैन ।’ सांसद दीपा रोकाले ओलीको प्रतिगमनकारी यात्रामा सहभागी हुन नसक्ने बताइन् ।

पार्टी विभाजन हुँदा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ कता लाग्छन् भन्ने धेरैले चासोको रुपमा हेरेका थिए । अर्थमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–नेपाललाई समर्थन गरेका खण्डमा केही सांसद यताउता हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अर्थमन्त्री गुरुङले निर्वाचनमा जानुको अब विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बामदेव गौतम गुटबाट ओली समूहमा आएका भनिएका गुरुङले आफू जहाँको त्यही रहेको बताए । ‘यो अवस्था नआओस् भनेर लागेको हो । तर, आइछाड्यो । केपी ओलीलाई ५ वर्ष काम गर्न नदिएकै हो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा पनि समीकरण के हुन्छ भन्ने रह्यो अब ।’

ओली पक्षलाई बहुमत पुर्याउन जनमोर्चासहित केही पूर्वमाओवादीका सांसद तान्नैपर्ने दबावमा छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेससहित साना दलसँग मिल्नै पर्ने अवस्था छ ।

पूर्वमाओवादीका १२, माधव नेपालका १, नेपाली कांग्रेसका १५ सांसदको समीकरण हुँदा २८ जना हुन्छन् । प्रचण्ड–नेपाल र कांग्रेसको समीकरण भएमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको समाजवादीले साथ दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको हुँदा यो समीकरणमा पनि ३० जना हुने छन् । प्रचण्ड–माधव पक्ष, समाजवादीसँग समीकरण गरेर बहुमत पुर्याएर सरकारमा जान सक्ने संकेत नेपाली कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार निर्माणमा ओली पक्षबाहेकसँग समीकरण गरेर सरकारमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताले जिताएर पठाएका छन् । अब केन्द्रीय नीति के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।’ तर, यही समीकरणलाई जनमोर्चाले साथ दिएमा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ ।