प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संघीय संसद विघटन गर्न लिएको कदमले सबै तह तप्कामा प्रभाव पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित ८८ वटा स्थानीय तह पनि निकै प्रभावित भएका छन्। अन्योलता सँगै रन्भुल्लको अवस्था सिर्जना भएको हो। विकासे गतिविधिमा सक्रिय स्थानीय तहको ध्यान एकाएक वैशाखमा हुने भनेर घोषणा भएको चुनावमा केन्द्रित भएको छ।

यतिमात्रै होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित ८८ स्थानीय तह मध्ये नेकपाको ७० स्थानीय तहहरुमा प्रमुख रहेका छन्। जुनकारण विघटनको पक्ष, विपक्ष तथा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। संसद विघटनको पक्षमा रहेका कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउँदले धेरै प्रभाव नपारेपनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

भने गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष समेत रहेका डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको कदमले प्रभावित भएको बताए। सो कदमलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिदै उनले यतिबेला स्थानीयमा अन्योलता सिर्जना गएको बताए।

त्यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने अनुदान रोकिन्छ कि, भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। यसैबीच प्रधामन्त्री ओलीले सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै संघीय संसद विघटनको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा नपर्ने जिकिर गरे।