संसद विघटन गर्ने कदम अघि बढाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौतर्फी रुपमा आलोचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्रीको सो कदम ‘संविधान प्रतिकुल’ रहेको टिप्पणी गरे ।

संविधानविद्हरुले सरकारले गरेको सिफारिस ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यस्तो सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सार्वजनिक आह्वान गरिरहँदा राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस अनुसार नै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । यसले गर्दा सरकारसँगै राष्ट्रपति पनि आलोचनाको भागिदार बन्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरु रुष्ट

विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिँदै विरोध गरेका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको विरोध भइरहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अस्वीकार्य रहेको बताउँदै सबैले यसको विरोध गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले संसद विघटन गर्ने सिफारिस फिर्ता नभएमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पार्टीले जुनसूकै कदम उठाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा सो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको बैठकले संसद विघटनको सिफारिस फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको जनाएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार ट्वीट गर्दै उक्त कदमको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अधिनायकवाद उन्मुख यो कदमप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ, संविधान विपरीतको सिफारिस स्वीकार गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्ने देखिन्न ।’ उनले यो कदमको राजनीतिक प्रतिवाद गर्न काँग्रेसले उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्ने पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको सो कदम संविधानको प्रावधानविपरीत रहेको दावी गरेका छन् ।

भिडियो सन्देश जारी गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘यसले संविधानसभाबाट हामीले ल्याएको सुधारिएको प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ, संविधानको प्रावधान विपरीत छ ।’

दुई तिहाईको बहुमत नजिक नेकपाको सरकार बन्दा पनि जुन ढंगको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यो लोकतन्त्रको हितमा नरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमको सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्न आह्वानसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको छ ।

यस्तै विवेकशील साझा पार्टीले पनि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको जनाएको छ ।

संविधानविद्हरु भन्छन्– प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विशेषाधिकार छैन संविधानविदद्वय डा. भीमार्जुन आचार्य र विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ बताउँछन् ।

संविधानविद् आचार्य अहिलेको संविधानले राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिएको जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘पहिलाका संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदा पटक पटक त्यसलाई दुरुपयोग गरियो, त्यही भएर अहिलको संविधानमा त्यो प्रावधान राखिएको छैन ।’

संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन, त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।’

संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भएको उनको दावी छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्– पतनको बाटोमा ओली

संसद विघटनको बाटो रोज्दै प्रधानमन्त्री ओली पतनको बाटोतिर अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ । उनले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको द्वन्द्व विस्फोट भएर यो अवस्था आएको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले प्रधानमन्त्री ओली पतनको बाटोमा अघि बढेको बताए । जनताले दिएको अभिमतअनुुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसकेका ओलीलाई अब जनताले नै दण्ड दिने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार वर्तमान संविधानप्रति एउटा तप्काले असहमति जनाउँदै आएको अवस्थामा संविधानको पालनकर्ता र संविधानको संरक्षकबाटै पटक पटक संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले ओली आफैलाई समाप्त पार्ने उनले बताए ।

सत्तारुढ दलकै भ्रातृ संगठन सडकमा

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको विरोधमा सत्तारुढ दलकै भ्रातृ संगठनले सडक संघर्ष गर्ने भएको छ ।

नेकपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिन युवाहरुलाई आह्वान गरेका छन् । युवा संघ नेपालले आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

रिट दायरको तयारी

संसद विघटनको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा केही कानुनविद्ले रिट दायरको तयारी गरेका छन् । संविधानमै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान नरहेको भन्दै उनीहरुले संसद विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्नु नै असंवैधानिक हुने जिकिरसहित रिट दायरको तयारी थालेका हुन् ।