प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिसलाई तुरुन्तै सहजै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् । सरकारको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना बढेको हो ।

राष्ट्रपति संस्था ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालीन संवैधानिक राजा विरेन्द्र तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले थालेको छलफल र परामर्शको अभ्यासलाई भण्डराीले वेवास्ता गरेकी छन् ।

भण्डारीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहै शैलीमा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनमा हतारो देखाएको टिप्पणी भएको छ । परिणाम सामाजिक सञ्जाललेखि मिडियाहरुमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको आलोचनामा पनि उत्तिकै अभिव्यक्तिहरु आएका छन् ।

संविधान था कानुनका जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्इाम अधिकारीले राष्ट्रपतिको भूमिका शंकाको घेरामा परेको बताए । ‘संविधान र राष्ट्रभन्दा पनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलभित्रको एउटा गुटलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।