काठमाडौं । आगामी १६ दिनभित्र संघीय संसद बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको केही दिनअघि सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज (बुधबार) सरकारको कदमबारे छलफल गर्न पदाधिकारीहरुको बैठक डाकेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मले अध्यादेश फिर्ता लिएर तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता जनार्दन शर्मालगायतले पनि जारी अध्यादेशको विरोध गर्दै तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । डा.भट्टराईको संकेत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि आउँछ कि भन्नेतिर देखिन्छ । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिताको अभ्यास भएको बताएका छन् । ‘सरकारको यो निर्णयले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डोर्याएको छ,’ यादवले भनेका छन् ।

नेकपाभित्रको विवाद चर्किरहेका बेला कतै दल फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले अर्को अध्यादेश पनि ल्याउँछ कि भन्ने आशंकासहित उनले तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् । ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने डर स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि छ ।

साना पार्टीहरु नेकपा मसाल, राप्रपा र विवेकशील साझा लगायतले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी संविधानविदहरुले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । संविधानविद विपीन अधिकारी केही दिनपछि आउने अधिवेशनलाई नकुरी अध्यादेश ल्याउनु सरकारले संसदलाई नटेर्नु भएको बताउँछन् । संवैधानिक परिषदमा रहने ६ मध्ये तीन जनाले निर्णय गर्नु भनेको त संविधानले अपेक्षा गरेको संवैधानिक परिषदको मान्यता विरुद्ध भएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले यस्तोखाले काम गर्दै जानुभयो भने के होला ? यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनिन्छ । यो हिसाबले हेर्दा पनि यो कदम त्रुटिपूर्ण छ ।’

संसद अधिवेशन कहिले ?

सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर जतात्यतैबाट संसद अधिवेशनको माग भइरहे पनि सरकार तत्काल बोलाउने पक्षमा देखिएको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे भन्छिन्, ‘पुस १७ गतेसम्म बोलाउनुपर्ने छ, त्यस बेलासम्म संसद अधिवेशन सुरु हुन्छ ।’

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद चलाउनका लागि सचिवालयले सबै तयारी पूरा गरेको बताउँछन् । तर, सभामुख सापकोटालाई पनि अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने थाहा छैन । सरकारले यसअघि अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्दा आफूसँग परामर्श नगरिएको गुनासो गर्दै आएका सभामुख सापकोटा भन्छन्, ‘पुस १८ भित्र संसद बोलाउनैपर्ने छ । अहिलेलाई यति भनौं ।’

कानुनमन्त्री र सभामुख सापकोटाले भनेको पुस १७/१८ संवैधानिक बाध्यताको डेटलाइन हो । संसदको वर्षे अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिना कटाउन पाइँदैन ।

नेकपाकै एक नेता भन्छन्, ‘संसद अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने प्रश्न मलाई, कानुन मन्त्री वा सभामुखलाई सोध्न पर्दैन । सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुस्, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ।’

अर्थात प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मात्रै संसद अधिवेशन कहिले सुरु र अन्त्य हुन्छ भन्ने स्थापित भइसकेको ती नेताको गुनासो छ ।