काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न बुधबार दिउँसो पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले अकस्मात् ल्याएको अध्यादेशबारे शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिए।
उक्त पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘सर्वसत्तावादी सोच’को संज्ञा दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश जनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ’, सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ।’ उनले अध्यादेशमा कांग्रेसको विमति रहेको प्रस्ट पार्दै फिर्ता नभएसम्म परिषद् बैठकमा सहभागी नहुने जनाएका छन्।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परिषद्को मूल मर्मविपरीत संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल मान्छेहरु भर्ती गर्ने नियतले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन्। ‘संवैधानिक निकायमा आफूअनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार÷हतारमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुंशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो’, नेता पौडेलले भनेका छन्।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भएको आरोप लगाएका छन्। ‘संविधान र प्रणालीमाथि नांगो आक्रमण हो। यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन’, नेता निधिले भनेका छन्। महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले परिषदको निर्णयलाई आफू अनुकुल बनाउन राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रुपमा प्रभावित पार्ने काम भएको जीकिर गरेका छन्। ‘यसरी हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुले ओली सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र नांगिएको छ। सिंगो संसद्को अपमान मात्रै भएको छैन, लोकतन्‍त्रका लागि यो खतरनाक संकेत हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसद बोलाउनुपर्दछ।’

अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसद बैठक आह्वान गर्नुको साटो अध्यादेश जारी गर्नु दुराशययुक्त, सर्वसत्तावादी सोच र संविधानको मर्म र भावना बिपरीतको संविधान विरोधी कदमको परिणाम भएको बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारको यो असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौं’, नेता थापाले भनेका छन्, ‘सडक र सदनको बलबाट। जनताको साथ र शक्तिबाट।’ अर्का नेता उदयशमशेर राणाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बन्धक बनाएर सरकार अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने पुरानै बाटोमा अगाडि बढेको दावी गरेका छन्।

अर्को पार्टी जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको बाटोमा सरकार अगाडि बढेको दाबी गरेका छन्। ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ? अर्काे विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाऊ।’ जनता समाजवादीकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशमार्फत सरकार स्वेच्छाचारी बनेको आरोप लगाएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार