प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भएको बेला गृह प्रशासनमा भ्रष्टाचारीहरुको जगजगी बढ्न थालेको छ । गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय भ्रष्ट कर्मचारीको कब्जामा प¥यो भने, देशको शान्ति सुरक्षामा कस्तो असर पर्ला ? भन्न त प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, ऐयाँ आच्छु भन्न नपाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु भन्छन्, तर देशैभरिका जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा अवैध काम हुँदा पनि सरकारले कारवाही गरेको सुनिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका निर्देशनका बाबजुत प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चलिरहेको छ ।

अहिले सबैभन्दा धेरै दोहन भएको जिल्लामध्ये एक गोरखा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई तथा एसपी सुरेन्द्र गुरुङ समेतको मिलेमतोमा जिल्लामा नियमविपरीत क्रसर तथा गिट्टी÷वालुवाखानीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । मापदण्डविपरीतका क्रसर सिडिओ र प्रहरीको मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाको चेपे लगायत स्थानमा मापदण्डविपरीतका क्रसर चलिरहेका छन् । धेरै जिल्लामा सिडिओहरुले यस्तो अवैध गतिविधि रोकेका छन् । तर, गोरखामा भने खुलेआम चलिरहेको छ ।

सिडिओ भट्टराई चलखेलका आधारमा गोरखामा गएकाले उनी कमाउनतर्फ केन्द्रीत भएका हुन् । उनीमाथि यसअघि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा उनले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेको थियो । १० गुणा बढी मूल्य तिरेर त्रिपाल खरिद गरेको पाइएपछि भट्टराईसहित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका लेखा अधिकृत याम नारायण शर्मा र स्टोर किपर चिरञ्जिवी खड्कासहित व्यवसायीहरू मिथिलेश्वर तिवारी, झम्कप्रसाद गौतम र होमप्रसाद गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । भारतबाट ३ लाख २८ हजार १६ रूपैयाँमा आयात भएको त्रिपाललाई मूल्य ४३ लाख ७९ हजार ७ सय ४५ कायम गरी गराई खरिद बिक्री भएको खुलेको थियो ।

जून मुद्दा भट्टराईले जितेका थिए । मुद्दा जितेपछि चलखेलकै आधारमा खर्च गरेर उनी गोरखाको सिडिओ भएको स्रोत बताउँछ । गृहमा सिडिओको यस्तो धन्दाबारे रिपोर्टिङ भएपनि शक्तिकेन्द्रसँग निकटता भएकाले मन्त्रालयले उनलाई हटाउन सकेको छैन ।

उता काभ्रेमा पनि एसपी रवि पौडेलको क्रसर सञ्चालकहरुसँग साँठगाँठ रहेको स्रोत बताउँछ । जसकारण इन्द्रावती र सुनकोशीमा सञ्चालित क्रसरहरुबाट अवैध निकासी हुने गरेको छ । दिृष्टी साप्ताहिकबाट