सरकारले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई साताअघि परिपत्र गरी मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यहीअनुरूप विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी काम गरिरहेका छन्।

गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्तै नगरी सञ्चालन गरिरहेका, बस्तीलाई असर गर्ने क्रसर तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणमा गृह, संघीय मामिला, वन, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय जोडिएका छन्। यिनै मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठकले दुई साताअघि तत्काल मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो। ठेक्का लगाउने, कर लिने र क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्न पाइँदैन।

राजमार्गबाट ५ सय मिटर, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलबाट एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइनेछैन।

संघीय मामिलाले साउनमा बनाएको मापदण्ड व्यावहारिक नदेखिएपछि परिमार्जन तयारीसमेत थालिएको छ। संघीय मामिलाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ बनाएको थियो। पहाड र तराईमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई फरक ढंगले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न समय दिइएको बुढाले बताए।

कतिपय ठाउँमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दर्ताबिनै क्रसर सञ्चालित छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ। प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि केन्द्रबाटै अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको गृह स्रोत बताउँछ।

ढुंगा, गिट्टी उत्खनन, संकलन र वितरणको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। अब यससँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सर्त र सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा उल्लेख छ।

ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० रोपनी निजी वा लिजमा जग्गा सम्बन्धित व्यवसायीको हुनुपर्छ। निजी उद्योगले उत्पादन गर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा स्थानीय निकायले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।