काठमाडौँ —  मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) राष्ट्यि सरोकारका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले संघर्ष गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो पार्टीले आगामी मंसिर २५ गते काठमाडौसहित सातै प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर ८ देखि १० गतेसम्म बसेको सो पार्टीको पोलटव्युरो बैठकले भारतले कव्जा गरेको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, वालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी महासचिव मोहव बैद्य किरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा महासचिव किरणले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित भएको छ । प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारी पछि अझै क्षत विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदि बारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमासामाजिक रुपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ ।

‘हाम्रो पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ महामार महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

‘पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, वालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । उपरोक्त विषयलाई लिएर यही मङ्सिर २५ गते काठमाण्डौ सहित देशका सबै प्रदेशहरुमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ’, क्रान्तिकारी माओवादीले भनेको छ । सो पार्टीले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने, ठुलो सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गरेको छ ।