नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल एकपछि अर्को विवादमा तानिने गरेका छन्। मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापमा अपारदर्शीता र पार्टीभित्रका आलोचकहरुप्रति असहिष्णु व्यवहारका कारण उनी पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचित रहँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका पोखरेलको छविका कारण सरकारको नैतिक शक्ति पनि कमजोर हुँदै आएको छ।

पार्टीभित्र र सरकारका काममा सकारात्मक परिणाम दिनैपर्ने भूमिकामा रहेका पोखरेलका क्रियाकलाप भने सधैं आलोचनाको केन्द्रमा रहे। मुख्यतः उनीमाथि भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको पैसा पानी ट्यांकीमा लुकाएकोदेखि मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि, पानी ट्यांकीमा पैसा लुकाएको भन्ने आरोपलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

पानी ट्यांकीमा पैसा

तत्कालिन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारमा रहँदा अनेक ढंगले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको पनि चर्चा सेलाएको छैन। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा भोट माग्दै हिंडिरहेका पोखरेलसँग जनताले प्रश्न सोधेका थिए, ‘कमरेड पानी ट्यांकीमा लुकाएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ छ ? पहिला त्यसको हिसाब दिनुस् अनि भोट दिउँला।’ ईश्वरले विभिन्न पटक मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकमको खोजीनीति भइरहेको छ। अख्तियारले पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ। केही वर्षअघि ईश्वरको निवासमा अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरेको थियो।

अख्तियारमै कार्यरत एमालेनिकट एक कर्मचारीले ईश्वरलाई पूर्वसूचना दिएका थिए। त्यसपछि रातारात ईश्वरले घरमा थुपारेको रकम पानी ट्यांकीमा लगेर लुकाएका थिए। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ईश्वरले मनमोहनको सोझोपनको फाइदा उठाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप थियो। २०५६ सालतिर ईश्वरको घरबाट १० लाख रुपैयाँ चोरी भयो। तर, ईश्वरले त्यसबारेमा प्रहरीलाई कुनै खबर गरेनन्। प्रहरीलाई खबर गरेमा आफूले अकुत सम्पत्ति कमाएको पोल खुल्ने डरले उनले त्यो घटना गुपचुप राखेको स्रोत बताउँछ। तर, निकट सहयोगी हुँदै यो घटनाको खबर आम जनतासम्म पुगेरै छाड्यो।

पोखरेलले आफूमाथि लागेको अभियोगको सामाजिक सञ्जालमा खण्डनसमेत गरेका थिए। केही महिना पहिला उनले लेखेका थिए – केही दिनयता मलाई केन्द्रीत गरी कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। ती समाचारहरूप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मेरो परिवारका कुनै सदस्य वा मेरा कुनै नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा पद वा मसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन। भएका काम विधिसम्मत, पारदर्शितासहित र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मात्रै भएका छन्।

पार्टी कोषमै भ्रष्टाचार

सरकारमा रहँदा मात्र होइन, ईश्वरले आफ्नै पार्टीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बल्खुमा चर्चा छ। एमालेको छैटौं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा एक करोड एकचालीस लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो। कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाल र प्रदीप नेपालसँग मिलेर त्यो रकम हिनामिना गरेको आरोप स्वयं बामदेव गौतमले लगाएका थिए। एमाले विभाजन भएर माले गठन गर्दा बामदेवले भनेका थिए, ‘पार्टीको करोडौं हिनामिना गरेर आलिशान महल बनाउने ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालहरू मलाई भ्रष्टाचार भन्दैछन्। हामीसँग उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको एक–एक फेहरिस्त छ।’

जनजातिको भाग खोसे

तत्कालिन एमालेसँग जनजाति भड्किनुमा ईश्वरको पनि भूमिका छ। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा एमाले जाने निश्चित भएपछिको प्रसंग हो। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले उपाध्यक्ष अशोक राईलाई सम्पर्क गरे। पत्नी सुशीला श्रेष्ठसहित हङकङ घुमिरहेका राईलाई खनालले फोन गरेर भने, ‘कमरेड, पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भो, तपाईंको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न तुरुन्त आउनुपर्‍यो।’ अशोक राई श्रीमतीलाई उतै छाडेर त्यही दिन काठमाडौंमा उत्रिए, तर विडम्बना यता ईश्वर पोखरेलले ‘खलनायकी’ भूमिका निर्वाह गरिसकेका रहेछन्। झलनाथले ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शपथ गराए। अशोक राईले आफूमाथिको अपमानलाई जनजाति समुदायकै अपमानको रुपमा लिए। मौका पर्दा जनजातिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने एमाले रवैयाकै कारण अशोक राईले एमाले छाडे। जनजाति नेताको भाग खोस्ने ईश्वर पोखरेलले पछि एमालेलाई पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दामा पनि ढुलमुले बनाइरहे।

चरेस तस्करी काण्ड

तत्कालिन एमाले स्थायी समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलका ससुरा दुई सय किलो चरेससहित अमेरिकामा गिरफ्तार भए। अनुसन्धानबाट त्यो अवैध कारोबारमा ईश्वर पोखरेल पनि संलग्न भएको रहस्य खुल्यो। ससुराको आडमा ईश्वर नै अवैध लागूपदार्थ ओसारपसारमा संलग्न भएको प्रमाण फेला पर्‍याे। नेपालको एउटा जिम्मेवार नेता नै लागूपदार्थ ओसारपसारको कारोबारमा लागेको खबरले विश्वका सुरक्षा निकाय स्तब्ध भए। इन्टरपोलले तत्काल ईश्वरलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दियो। तर, एमाले नेता केपी ओली र माधव नेपालले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेलमार्फत् विभिन्न हतकण्डा अपनाएर ईश्वरलाई जोगाए। यसरी ईश्वरलाई कारबाही हुनबाट बचाई एमालेले अवैध लागूऔषध कारोबारलाई प्रश्रय दिएको थियो।

गोकर्णको जग्गा प्रकरण

सरकारमा यती समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ ? यो बुझ्न गोकर्णको कथा पर्याप्त छ। २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्षको कात्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतीको स्वार्थसिद्ध गरियो। यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका सातजना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसैगरी हटाइएको थियो। सट्टामा ‘टीका लगाएर’ भित्रिएका तीनजना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतीको पोल्टामा धकेलिएको छ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो। ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए। यतीलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो।

‘गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका सातजना सचिवसदस्य रहेको सो बोर्डबाट यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो।

बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गर्‍यो। पुसमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो। १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कानुन जारी हुनासाथ सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए। सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे। योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो। यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, ‘गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने।’

यतीलाई दिने कि नदिने भनेर समितिले केही भनेको थिएन। तर दिनुपर्छ भनेर सरकारबाटै लाइन आएपछि हामीले त्यहीअनुसारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएका हौँ,’ सचिव ठाकुरले भनेका थिए, ‘फाइल पुगेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पटकपटक बोलाएर प्रस्तावबारे छलफल गर्नुभएको थियो। त्यहाँ छलफल भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको हो। त्यसपछि के निर्णय भयो, हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी छैन।’

ट्रस्टका सचिव ठाकुरका अनुसार यती समूहले दिएको निवेदनका आधारमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ट्रस्टले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर, ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यती समूहका कर्मचारीसमेत रहेका सीताराम सापकोटा नै सदस्य थिए, अर्का सदस्य थिए– प्रवीणराज दाहाल। उनीहरूको समितिले कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अध्ययनको प्रतिवेदन दियो, तरयति समूहलाई दिन सकिने वा नसकिने स्पष्ट निष्कर्ष दिएन।

ट्रस्टका अधिकारीहरूले दबाबका आधारमा गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई बुझाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्। ‘यसअघि नै सो जग्गा यती समूहकै पकडमा थियो। लिजको म्याद सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी नै रहँदा पुनः सम्झौताका लागि किन हतार गर्ने भन्ने हाम्रो जोड थियो। तर, यस्तो परिस्थिति आयो, कर्मचारीले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन,’ ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षदेखि उनीहरूले लगातार प्रस्ताव गरिरहेका थिए, उनीहरूको दबाबकै आधारमा कानुन नै संशोधन भइसकेको थियो। दबाब पनि आइरहेको थियो। हाम्रो केही लागेन।

सुटुक्क दरबन्दी थपियो

नेपाल प्रहरीमा एक जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी थप्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई सरकारले सुटुक्कै निर्णय गरेको चर्चाले विवाद सिर्जना गरेको छ। हालका डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई भावी प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुटुक्क एक जना एआइजीको दरबन्दी थपेर सरकारबाट निर्णय गराएको भनी बहालवाला अन्य डीआइजीले गुनासो गरिरहेका छन्। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेका विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्नसक्ने बताए। ‘गृहले प्रस्ताव गरेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा तपाईले भन्नु परेन। सरकारले निर्णय ग¥यो, सक्यो’, गृह प्रवक्ता बुढाले भनेका छन्। तर आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयमा जानकारी नै नभई सरकारले निर्णय गर्नुलाई अस्वभाविक हस्तक्षेप मानिन्छ।

स्वार्थकेन्द्रित भूमिका

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक जीवनमा स्वार्थकेन्द्रित भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको भुक्तभोगीहरुको अनुभव छ। सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई किनारामा धकेलेर आफू सत्ताको केन्द्रमा पुग्न जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने गरेको उनीमाथि आरोप छ। नेकपाको एकता प्रक्रियाप्रति लगातार असन्तुष्टि राख्दै आएका पोखरेलले एकता भंग गर्न निरन्तर प्रयास गरेको नेकपाकै अधिकांश नेताहरुको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेका पोखरेलका लागि पार्टी एकता फलामे ढोका भएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्।लाेकपाटी डट कम बाट ।