केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ । २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेभित्र जनगणना गर्न विभागले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका बावजुद तयारीलाई निरन्तरता दिएको हो ।

नेपालमा वि.स. १९६८ मा सुरु भएको जनगणना हरेक १० वर्षमा दोहोरिन्छ । ‘अबको ६ महिनापछि हुने १२औं जनगणना भने दशकैपिच्छे गरिने जनगणनाको निरन्तरता मात्रै होइन’, जनसंख्याका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘अरुभन्दा यो विशेष र बहुप्रतिक्षित जनगणना हो ।’

११औं जनगणनापछि संविधानसभाबाट जारी संविधानले नयाँ शासकीय संरचनाको व्यवस्था गर्यो । जसमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाउँ विकास समिति जस्ता पुराना संरचनाले निरन्तरता पाएनन् । नयाँ संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडाको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश, पालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्यांक २०६८ को जनगणनामा आधारित छन् । ‘पुरानो तथ्यांकबाट गरिएको मुल्यांकन वस्तुसंगत हुदैन’, प्रा. डा. गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले वडा, पालिका र प्रदेशहरू जनगणना कहिले होला र अध्यावधिक तथ्यांक प्रयोग गरौंला भनेर बसेका छन् ।’

आगामी जनगणनाका लागि ९ हजार सुपरीवेक्षक र ४३ हजार २७७ गणक भर्ना गर्ने विभागको तयारी छ । उनीहरूले तीन महिनाका लागि रोजगारी पाउनेछन् । विगतका जनगणनामा शिक्षक खटाइन्थ्यो ।

शिक्षा हासिल गरेका स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने उद्धेश्यले विभाग यो निर्णयमा पुगेको भने होइन । ‘गणक र सुपरीवेक्षक स्थानीय भएपछि बढी यथार्थ विवरण आउँछ’, प्रा. डा. गुरुङ भन्छन्, ‘वास्तविक आंकडाको हिसाबले पनि यसपटकको जनगणनाको विशेष महत्व छ ।’

यसअघि विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सूचिकरण फारम, लगत-१ र लगत-२ फारम प्रयोग गथ्र्यो । यसपटक त्यसमा सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ । त्यसमा मृत्यु, रोजगारी, वडाले दिएको सेवा सुविधा, विपद्, वडामा हुने उत्पादन, वडाबाट बाहिरिने वस्तु, आम्दानी, वडा शहरन्मुख हो, होइन लगायत प्रश्न समेटिएका छन् ।

यो फारम ६ हजार ७४३ वटै वडा कार्यालयले भर्नेछन् । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार सामुदायिक प्रश्नावली वडाध्यक्ष र वडा सचिवको रोहवर भर्नुपर्ने छ । ‘यो नितान्त नयाँ प्रश्नावली हो’, उनी भन्छन्, ‘वडा तहसम्मकै विस्तृत विवरण लिने उद्देश्यले यो प्रश्नावली राखेका हौं ।’

भाषा, धर्म, जातजाति लगायतका विषयमा पनि विगतको तुलनामा विस्तृत गणना गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । यसपटक भाषाको महलमा ‘पूर्खाको भाषा’ पनि थपिएको छ ।

तथ्यांकीय डाटामा जोड दिँदै आएको विभागले योपटक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनलाई महत्व दिएको छ । निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो होस् भनेर विषय अनुसार अलग-अलग विश्लेष्णात्मक प्रतिवेदन निकाल्छौं ।’