भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १०० स्थानीय तह र आयोगबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैलाई काखा र पाखा नगरेर वास्तविक भूमिहीनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् ।

‘हामी भाग्यमानी छौ किनभने हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले कार्यक्रममा भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस् ।’

भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिकाकी प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

९ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले ४ वैशाखदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । आयोगले करिब १४ लाख भूमिहिन परिवार रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।