सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

कुल बजेट १३ अर्ब रुपियाँको लागतमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा १० अर्ब रुपियाँ विकास साझेदारी संस्था, बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली सङ्घ, नर्वेजियन सरकार, स्विस सरकार र यूएनडीपीले सहयोग गरेका छन् । तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सङ्घीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच एकरूपता ल्याई सङ्घीयता बलियो पार्ने यसको प्रमुख उद्देश्य छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई भौतिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सहयोग गर्न पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२३ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । गत वर्षदेखि नै पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाका कारण काम केही सुस्त भएको र चालू आर्थिक वर्षदेखि कामको गतिमा तीव्रता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।