सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा भदौ १ गते बैंकका कर्मचारीमा पहिलो पटक कोरोना देखियो। ग्लोबल आईएमईका एक पुरुष कर्मचारीले साउन ३० गते स्वाब दिएका थिए। त्यसको रिपोर्ट भदौ १ गते पोजिटिभ आएको हो।

धनगढीमा दुईवटा शाखा रहेको ग्लोबल आईएमईका ३९ कर्मचारीले भदौ १ गते नै स्वाब दिए। त्यसको रिपोर्ट दुई दिनपछि आयो। नजिकै रहेको अत्तरिया शाखाका ११ कर्मचारीको स्वाबको रिपोर्ट आउन भने नौ दिन कुर्नुप¥यो।

सानिमा, कृषि विकास, सिभिल बैंकका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विभिन्न बैंकका थप १ सय ५ जनाले स्वाब दिए। तर, उनीहरूको रिपोर्टका लागि पनि पाँच दिन लाग्यो।

सानिमा बैंकको फ्रन्ट डेस्कका एक जनामा भदौ २ गते कोरोना पुष्टि भयो। त्यसपछि शाखाका १२ जनाले त्यही दिन स्वाब दिए। तर, उनीहरूको पनि नौ दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आयो।

नेता र कर्मचारीको फटाफट
भदौ ९ गते स्वाब दिएकी हेटौंडा–४ की एक महिला पीसीआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा छिन्। ६ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा तनावमा रहेकी उनी भन्छिन्, ‘रिपोर्ट नआउँदा काममा जान पनि पाएको छैन। अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन।’

नेता र कर्मचारीलाई भने यो कुरा कमै मात्र लागू हुन्छ। बागमती प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले स्वाब दिएको भोलिपल्ट नै रिपोर्ट आयो। उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि परिवारका अन्य सदस्यको पनि त्यसै दिन स्वाब संकलन भयो र रिपोर्ट पनि त्यसै दिन आयो।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, हेटौंडामा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकार सचिवहरू तथा अन्य कर्मचारी, व्यवसायीले पनि धमाधम पीसीआर परीक्षण गराएका छन। तर उनीहरूले स्वाब दिएको बढीमा दुई दिनभित्र प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिएको छ।

प्रयोगशालामा नेता र प्रशासकले आफ्नो मान्छेको स्वाब छिटो परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदा अरूको परीक्षणमा ढिलाइ भएको हो। ‘स्वाबको रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्न मन्त्रीदेखि अधिकृतसम्मको फोन आउँछ। फोनमै अरु कुरा थाहा छैन फलानो रिर्पोट छिटो आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ’, प्रयोगशालामा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शिवराज भट्ट र कृष्ण सारू मगरले लेखेका छन् ।