काठमाडौं — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको छ ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त १७ पृष्ठ लामो र १७ बुँदा समेटिएको पूर्ण प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सुझाव दिएको छ ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समस्या उत्पन्न भएपछि मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलले शनिबार बुझाएको प्रतिवेदन पनि मङ्सिर ४ गतेकै सहमतिको वरिपरि छ ।

कार्यदलको बैठक साउन ३१, ३२, भदौ २, ३, ४ र ६ गते गरी ६ दिन बसेको थियो । कार्यदलले ५ दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको भए पनि एक दिन ढिला गरी प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

कार्यदलको ३१ गते बसेको बैठकले ४ वटा निर्णय गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले कार्यदलको कार्यअवधि, बैठकको मिति, समय, कार्यसूची, बैठकमा व्यक्त विचार र निर्णयलगायत कुनै पनि विषय सार्वजनिक नगर्ने आचारसंहिता तय गरेका थिए । संयोजक पौडेलले कार्यदलको कार्यप्रगतिबारे दुई अध्यक्षलाई नियमित ब्रिफिङ गर्ने पनि कार्यदलले सुरुकै दिन निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै साउन ३१ गते नै बसेको बैठकले तीनबुँदे सुझाव पनि दिएको थियो ।

अध्यक्षद्वयबाट कार्यदल गठन भई कार्यारम्भ गरिसकिएको भएता पनि कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयलाई केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमोदन गर्न उचित हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसारै भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन पनि गरेको थियो ।

पार्टीमा जटिल, कठिन ठानिएको आन्तरिक अन्तरविरोध एवम् समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल हुनु सकारात्मक ठान्दै यस प्रयासलाई संस्थागत ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुनेगरी अध्यक्षद्वय, ओली, प्रचण्डबाट तत्काल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य शुभेच्छुक, आम जनसमुदायमा पार्टी एकता जोगाउने, पार्टी–सरकारको भूमिकालाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउने, जनताले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तेस्रो बुँदामा समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास भइरहेको विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षद्वय, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत सबै कमिटीका नेता–कार्यकर्ताले आपसमा अविश्वास, अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, पार्टी एकता प्रक्रियामा प्रतिकूलत पार्ने प्रकृतिको निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसविपरीत गएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भटाभट नियुक्ति, सिफारिस गरेको भन्दै अन्तरविरोध उत्पन्न भएको थियो । अहिले पनि सचिवालयका तीनजना नेताहरू गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य बुँदा

–केपी ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री, महाधिवेशसनसम्म पार्टीको सेरोमोनियल अध्यक्ष

–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष

– आगामी चैत २५–३० मै एकता महाधिवेशन

–एक महिनाभित्र एकता एकीकरणका सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने

– पार्टी विधानमा उल्लेखित महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गर्ने ।

– महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने ।

– महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

–सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने । स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने ।

–संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने ।

–एमसीसी परियोजना सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।

विस्तृतमा पढ्नुहोस्, प्रतिवेदनमा के छ ?

नेकपा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँड

पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस आइलाग्ने गरेको यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । अब पारस्परिक विश्वास, सहमति विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा निम्नानुसार कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ ।

–पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

–अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

–अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।

–अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।

पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने

–पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको दुईवर्ष बितिसकेको छ । आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने सदस्यता नवीकरण गर्न र स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू, राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि एकता–एकीकरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

–फरकफरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेलाबेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका सङ्गठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्नेजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुनपुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्नुपर्नेजस्तो अनपेक्षित राष्ट्रिय समस्याले पनि पार्टी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। ।

–केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गते पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब एकता– एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।

–कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने । विवादका कारणले अवरूद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्णय लिने । केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

–पार्टी विधानमा उल्लेखित महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गर्ने । विधानअनुसार महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटी सरह हो । तथापि, महानगर कमिटी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको मातहत हुन्छ । यही मान्यता अनुरूप महानगर कमिटीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने । यसरी एकीकरण सम्पन्न गर्दा पूर्व निर्णयहरू प्रभावित हुने भएमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्ने ।

–अन्तरविरोध र असमझदारीको कारणले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन सकेका छैनन् । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उलङ्घन भएको र अनुशासनात्मक विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा उजुरी र गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । निश्चित समयभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबध्न र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने ।

राजनीतिक तथा सांगठनिक क्षेत्रमा निम्नानुसार गर्ने

–परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गर्ने ।

–पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति, विधिअनुरूप संस्थागत एवम् पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने ।

–राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

–प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी कमिटीहरूका लागि कमिटीको संरचना र अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गर्ने ।

–पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धनमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोव बन्द गर्ने । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने । गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाईअनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने । पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने ।

–सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधान बमोजिम नियमित रूपमा आयोजना गर्ने ।

–पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न केन्द्रित गर्ने । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि एवम् विकास र समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीजस्ता विषयहरूमा छलफलको प्रबन्ध गर्ने । यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

–पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनमा गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्न निर्देशन जारी गर्ने । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली बनाउने ।

–विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी कमरेडहरूको अभिलेल तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

–पार्टीमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने ।

–केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शीलान्यास गर्ने ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने

–पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारी निम्नानुसार अधि बढाउने ।

–पार्टी एकताको भावना एवम् मर्म अनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरू पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

–विचार, नीति र विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयकारूपमा ग्रहण गर्ने । र, तदनुरूप मस्यौदा, दस्तावेजहरू तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

–महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

–महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

–केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

–संगठनको विभागको कार्ययोजनामा आगामी महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टी सङ्गठित सदस्यता विवरण अद्यावधि गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने । मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने ।

सरकारका कामका सम्बन्धमा

सरकारको कार्यकाल आधारभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्नानुसार कार्यहरू गर्ने ।

–सरकारको कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्यन पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने ।

–सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने । स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्यि दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

–संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयक सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।

–सरकार संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवम् सबलीकरण, स्वतन्त्र एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास र समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने ।

–भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने । सार्वजनिकरूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

–विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने । सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने

–संविधान एवम् संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने र बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने ।

–जनता र राष्ट्को पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धीपूर्ण कामहरूलाई समस्त पार्टी पंक्तिको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने ।

–सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक हामीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।

संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने

संसद पार्टी कामको महत्त्वपूर्ण थलो हो र हाम्रो पार्टी संघीय संसदमा करिब दुईतिहाइ नजिकको हैसियतमा निर्वाचित भएको छ । संसदमा हाम्रो उपस्थितिअनुरूप प्रस्तुति । भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि निन्नानुसार गर्ने ।

–संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

–संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने ।

संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

–सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयकहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।

–संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद् तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूकिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । सांसदहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धिलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने

प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरूप परिचालनका लागि निम्नानुसारको प्रबन्ध गर्ने ।

–प्रदेश सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रम बजेट, अन्य नीतिगत र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गर्ने । पार्टीसँगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नसक्ने । प्रदेशसभा दललाई मार्गदर्शन एवम् परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको विशिष्ट विशेषतासहित आमरूपमा समान विशेषता भएको प्रदेशसभा दलको विधान पारित गर्न निर्देशित गर्ने ।

–स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित कमिटीसँगको परामर्श र समन्वयमा गर्ने पार्टीको नीतिअनुरूप स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने ।

अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौताका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने

–नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका सन्दर्भमा

–सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने ।

–आयोगहरूबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने ।

–सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । अशक्त घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ऐन संशोधन गर्ने त्यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

–सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने । स्थानीय तहमा सबै पीडितहरूको बीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले यससम्बन्धी काममा सघाउने ।

–नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धी र अनुभवलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने ।

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम एकवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । बाह्रखरीबाट