मङ्लबार, अशोज १३, २०७७
  • होमपेज
  • प्रदेश १
  • ६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल

६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल

  • शुक्रबार, भदौ ५, २०७७
६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल

देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ६९० पुगेको छ । शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ६३ स्थानीय तहको बजेट भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारमध्ये धेरैजसो प्रदेश नं २ मा छन् । यहाँ कुल १३६ स्थानीय तह छन् ।

त्यसमध्ये ९६ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । प्रदेश २का ४० वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । यो कुल स्थानीय तहको २९.४ प्रतिशत हो ।

कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?

प्रदेश जम्मा तह      बजेट आएको      बजेट नआएको      बजेट आएको प्रतिशत नआएको प्रतिशत
१३७ १३१ ९५.६ ४.४
१३६ ९६ ४० ७०.६ २९.४
बागमती ११९ ११२ ९४.१ ५.९
गण्डकी ८५ ८२ ९६.५ ३.५
१०९ १०८ ९८.७ ०.९
कर्णाली ७९ ७८ ९८.७ १.३
सुदुरपश्चिम ८८ ८६ ९४.३ ५.७
कुल ७५३  ६९०  ६३   ९१.६३      ८.३७

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पूँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार