भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राखेको ठेकेदार कम्पनीलाई नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का दिने तयारी अघि बढेको छ । रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलवेको १०६ किलोमिटर ट्रयाक–बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई समेत ठेक्का दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको हो ।

रेल विभागले सो खण्डको रेलमार्ग निर्माणका गत असार १३ र १७ गते खोलेको ५४ वटा टेन्डरका लागि बोलपत्र पेश गर्ने मिति सकिएको छ । हाल सो टेन्डर प्रक्रियामा १ सय २० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । अहिले पेश भएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । सोही प्रक्रियामा राप्रपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेको सो कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएको हो ।

भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कुनै पनि कम्पनी मुद्दाको छिनोफानो नहुञ्जेल वा कालोसूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनले सोही आशयसहितको व्यवस्था थप गरेको छ ।

नियमावलीको नियम ६५(क) को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए÷नभएको सम्बन्धमा एकीन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ ।’

सोही नियमको उपनियम २ मा त्यसरी लेखिआएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रममा पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने अवधिभित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ । सोही नियमको उपनियम ३ मा त्यसरी निर्देशन भइआएमा मात्रै सो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था छ ।

तर, कानूनी ‘लुपहोल’लाई समातेर सो निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनको मुद्दाबारे रेल विभागले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाए पनि त्यसले मूल्याङ्कन वा छनौट प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन । सरकारलाई त्यस्तो व्यहोरा लेखेर पठाउने र छनौट गर्ने अवधि निकै कम राखेर सो कम्पनीलाई समेत यस प्रक्रियामा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

१८ कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने निश्चित

रेलमार्ग निर्माणको यो ठेक्कामा १८ वटा कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट पास हुने निश्चित छ । यस्तो ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले दुईवटा प्रस्ताव पेश गर्छन्, प्राविधिक र आर्थिक । प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका .कम्पनीको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । यसो हुँदा कालिकासहित १८ वटा कम्पनी मात्रै यसका लागि योग्य हुने देखिएका हुन् ।

त्यसबाहेक लामा कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, कन्ट्याक्ट कन्स्ट्रक्सन, सन्तोषी निर्माण सेवा, एपेक्स निर्माण सेवा, गजुरमुखी निर्माण सेवा, पीएस कन्स्ट्रक्सन, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रोशन कन्स्ट्रक्सन, सौताहा कन्स्ट्रक्सन, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, आशीष निर्माण सेवा, रमण कन्स्ट्रक्सन र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन योग्य रहने निश्चित छ ।

त्यसमध्ये लामा कन्स्ट्रक्सन सांसद जिपछिरिङ लामाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन अर्का सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी हो । हिमडुङ एण्ड थोकर बहादुरसिंह लामाको कम्पनी हो । उनी पनि प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् । यी १८ वटा कम्पनीहरुले ५४ वटा ठेक्का बाँडेर लिनेगरी एकआपसमा कार्टेलिङ गरेरै मूल्य प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसले गर्दा राज्यलाई अर्बौ रुपैंया व्ययभार थपिने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

‘प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको छनौटको विषय त नाममात्रैको हो । कसले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने त ठेक्का आह्वान गर्दा निश्चित भइसकेको छ । कुन कम्पनीले कुन ठेक्का पाउने र कसले कति रेट प्रस्ताव गर्ने गरी सबै भित्रभित्रै तय भइसक्यो, यो टेन्डर प्रक्रिया अब प्राविधिक विषय मात्रै रह्यो’ खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभागकै एकजना कर्मचारी भन्छन् ।

यस्तो छ कालिकाको विगत

कालिका कन्स्ट्रक्सन विगतदेखि नै विभिन्न ठेक्कापट्टाको काम जिम्मामा लिने तर पूरा नगर्ने कम्पनीको रुपमा कहलिएको कम्पनी हो । राज्यशक्तिको आडमा ठेक्का पार्दै आएको सो कम्पनीले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीसँगको काम गरेको थियो ।

सिक्टाको नहरको काम गुणस्तरहीन भएर परीक्षणका क्रममा ड्याम नै भत्केपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती दुवै कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । पप्पुमाथि अख्तियारले २०७५ असोजमा मुद्दा चलाएको हो भने कालिकामाथि २०७५ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोलगत्तै पक्राउ समेत परेका पाण्डे ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

त्यसो त, कालिकाले गरेका सडक, पुल लगायत निर्माणको गुणस्तर, लागत र समयमा समेत वारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठेक्का पाएर मोबिलाइजेसन पेश्की लिने अनि विभिन्न बहानामा वर्षौंसम्म काम नगर्ने वरु उल्टै लागत बढाउने खेल खेल्ने मामिलामा पाण्डेको कम्पनी चर्चित रहँदै आएको छ ।