अध्ययन सुरु भएको २५ बर्षपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनेसंगै अछामको बुढिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ। गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा डिपिआर स्वीकृत भएपछि आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो।

सरकार आफैले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढिगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन निकै ढिलाई भएको थियो।

अष्ट्रेलीयन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बुढिगंगाको डिपिआर बनाएकोमा सरकारले स्वीकृत गरेसंगै बुढिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भईरहेको बुढिगंगा जलविद्युत आयोजनाकी प्रवक्ता ईन्जिनियर पुनम पाण्डेयले बताईन्।

‘डिपिआर स्वीकृत भएसंगै ठेक्काका लागि कागजात तयार पारिरहेका छौ,’ उनले भनिन्, ‘एक डेढ महिनाभित्रै कागजात तयार पारेर ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ।’ जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर ढिलो गरी तयार भएपनि आयोजना स्थल सम्म पुग्ने ७ सय ६७ मिटर सडक र पुल निर्माणको कार्य भने सम्पन्न भएको उनले बताईन्।

उनका अनुसार कार्यालय भवनको निर्माण यसअघि नै सकिएको थियो। बुढिगंगा जलविद्युत आयोजनामा साउदी विकास कोषले ३ अर्ब २० करोड र कुवेत विकास कोषले एक अर्ब ८० करोड ऋण लगानी गर्ने र बाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने योजना रहेको छ।

अध्ययन सुरु भएको २५ वर्षमा डिपिआर तयार भएकोमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण २०८० भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुमा खपत हुने र बाँकी विद्युत कैलालीको पहलमानपुर सम्म पुगाएर केन्द्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ।