काठमाडौं — निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि दिइएको निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगमा गत असार १५ गते झापाकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठनपछि अस्तित्वमा नरहेको एमाले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेपछि नेकपाभित्र खैलाबैला भएको थियो । निवेदन दिएको ४५ दिनको अवधिमा आयोगले आवश्यक छानविन गर्ने गर्दछ । पार्टी दर्ताका लागि आयोग पुग्नेहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली निकटका कार्यकर्ताहरु रहेको भन्दै स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले यतिबेला पार्टी दर्ताका लागि बुझाइएका कागजातहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । कुनै पनि नयाँ दल दर्ता गर्दा ५ हजार सदस्यले म यो दलमा आबद्ध छु भनेर हस्ताक्षर गर्नुपर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको हस्ताक्षर ठीक छ कि छैन भनेर आयोगले जाँच गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि दर्ताका लागि ४५ दिनको समय हुन्छ । उहाँहरुले पेश गर्नुभएको कागजात अहिले कानून शाखामा अध्ययन भइरहेको छ । पार्टीमा म आवद्ध छु भनेर जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो सहि छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि ४५ दिनको समय दिइएको हुन्छ । अहिले त्यही अध्ययनको क्रममा छ ।’

आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि पार्टीको कार्यसमितिका गठन भएको हुनुपर्छ । यस्तै ५ सय भन्दा बढी मानिसले हामी यो पार्टीमा आवद्ध छौँ भनेर प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको मर्म पालना गर्दै पार्टीको विधान, झण्डा, घोषणापत्र, छाप लगायतका विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दल दर्ता हुने गर्छ ।

नेकपाभित्र अन्तर कलह जारी रहेका बेला आयोगमा एमाले दल दर्ताका लागि निवेदन परेपछि नेकपाका स्यायी सदस्य बामदेव गौतमले बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न खोजिएको बताएका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमाले कसले र केका लागि दर्ता गर्न लागेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै दल दर्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पार्टी तथा सरकार सञ्चालनको विषयमा महाभारत भइरहेका बेला नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया अघि बढेपछि नेतृत्व तहमा यो प्रकरणले झन् अविश्वासको वातावरण बढाएको छ ।