महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम सरकारले प्रहरीका गाडि खरिद गर्नु नियम सम्मत नदेखिएको जनाएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत वर्ष तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार खर्च गरी ९ वटा प्रहरी कार्यालयका लागि खरिद गरिएका गाडी नियम सम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो। कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुन बमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारवाहीको तयारी गर्दा खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने, आवश्यक सामानको हकमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र खरिद कार्यको लागि आर्थिक स्रोत र रकमको पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदमा रु.५ करोड ३१ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि रु.१ करोड ९८ लाख ५० हजारमा २ सवारी साधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानुन तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि भनि रु.३६ लाख ९९ हजारको दरले रु.३ करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान पिक अप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ। कानुन बमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत देखिएन। दिनेश खवरबाट