निमेन्द्र शाही/बाजुरा २६ असार– बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले कोभिड- कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरीब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत राहत सात केजी दिएर तिस केजीको भर्पाइ बनाई रकम भक्तानी गरेको थियो। त्यसको भोली पल्ट दुई पेज लामो प्रेस बिज्ञप्ति जारी गदै समाचारमा आएको कुरा साँचो नभएको र साँचो ठहरीए सामुहीक आत्मादाहा गर्ने धम्की पुणर् शब्द प्रयोग गरीएको थियो तर त्यो समाचार प्रकाशन पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको कार्यालयले मिति २०७७ असार नौ गतेको च नं ३६७० को पत्र जिल्ला प्रशाशन कार्यालय बाजुरालाई कागजात पठाईदिने बारे भन्दै पठाउँदै लेखेपछि उक्त नगरपालिकाले धमाधम पुरानो भर्पाई सच्याएर नयाँ बनाएको छ ।
नयाँ भपाईमा जनताले पाए अनुसारको राहात उल्लेख गरीएको बताईएको छ। बडिमालिका-९ मा पहिलो भपाईमा सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझेको भर्पाइ थियो भने अहिले नयाँ बनेको भर्पाइमा भने सात केजी चमल, एक केजी दाल, एक पोका तेल र एक साबुन उल्लेख भएको छ।

सोही नगरपालिकाकाको वडा नं ८ मा पनि पुरानो भर्पाइमा सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन थियो भने अहिले सच्याएको भर्पाइमा चामल फरक-फरक परीवारलाई पाँच केजी देखी २५ केजी सम्म, अन्य सामाग्रीहरु एकनासले नून एक केजी, साबुन दुई वटा दिएको बनाईएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामल लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झूटो विवरण तयार पारिएको थियो । यहाँ कसैले पनि यस मापदण्ड अनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।

मापदण्ड अनुसार राहत वितरणको विवरण वडा, नगरपालिका कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जानुपर्छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा एकमा खाद्य आवश्यकताको आधारमा गरीब, असहाय र श्रमिकलाई प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी (प्याकेट) नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन राहतस्वरुप वितरण गरिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवार भएमा यसको आधा र तीन वा त्यसभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा पूरै राहत दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । तर बडिमालिका नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको बैठक संख्या ४४ ले मापदण्डको दफा पाँच संसोधन गरीएको बताईएको छ। तर मापदण्डमा कही कतै यो संसोधनको अधिकार दिएको देखीदैन।
नगरपालिकाले अहिलेको भर्पाइ हेर्दा हपहिलो भपाई फर्जि रहेको देखीन्छ। अहिले बनाएको भपाई साँचो हो भने पलिो भपाई नबनाईनु पर्ने थियो। दुई प्रकारको कागज नगरपालिकाले तयार परेको देखीन्छ। यस सम्बन्धि बाजुराको अख्तियार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो।
यस घटना बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरे लाई हामीले एकै कामको दुई दुई वटा भपाई बनाएको रहेछ। अख्तियारको पत्र अगाडी तिस केजीको र अहिले जनताले पाए अनुसारको कागज बनाएको भन्छि यसो गर्न पाईन्छ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनेः‘यसरी एकै कामको दोहोरो कागज बनाउँन मिल्दैन, उजुर नपरुन्जेल एक खालको कागज र उजुर परीसके पछि अर्को कागज बनाएको भएमा सार्बजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आक्रशीत हुन्छ।’