प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय प्रहरी समायोजन हुँदा प्रदेश नं १ मा करीब ११ हजार प्रहरी भएकामा अहिले आठ हजार मात्र भएकाले विधेयकले पूर्णता पाएपछि रिक्त प्रहरी पूर्ति गरिने बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले उचाइका कारणले प्रहरीमा भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि बताए ।

समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक ढङ्गले भर्ना गरिने जानकारी दिँदै उनले प्रदेशमा वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ नायब प्रहरी निरीक्षकको अवधारणा सबै प्रदेशसँग मेल खाने भएकाले प्रदेश प्रहरी ऐनमा सो व्यवस्था गरिने र प्रहरीको किताबखाना एउटै हुने बताए ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साँवा, खिनुलङ्वा लिम्बू, जयराम यादव, नवोदिताकुमारी चौधरी, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, बलबहादुर साम्सुहाङ, लछुमण तिवारी, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, शिवनारायण गनगाईँ, लीला सुब्बा र शान्ता पौडैलले प्रदेश प्रहरी ऐन सबल र सक्षम हुने किसिमको हुनुपर्ने धारणा राखे ।

आजको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले हदबन्दीका समयमा पहाडी क्षेत्रमा धेरै जग्गा दर्ता हुन छुट्न गएकाले दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

सदस्य कल्पनाकुमारी सरदारले कोरोनाका कारण जनतामा निकै समस्या रहेको र अहिले किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते अपराह्न १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।